UGC 2023: यूजीसी ने दूसरी बार बढ़ाई मसौदा मानदंडों पर प्रतिक्रिया की समय-सीमा,हितधारकों के अनुरोध के बाद फैसला

आयोग ने पहले समय सीमा को संशोधित कर 03 फरवरी 2023 तक कर दिया था। यह समय सीमा दूसरी बार बढ़ाई गई है। यूजीसी ने पिछले महीने घोषणा की थी कि विदेशी विश्वविद्यालय पहली बार भारत में अपने परिसर स्थापित करने में सक्षम होंगे और मसौदा मानदंडों का अनावरण किया, जिसके तहत ये संस्करण प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क संरचना पर भी निर्णय ले सकते हैं और अपने धन को स्वदेश वापस ला सकते हैं।

यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा था कि देश में कैंपस वाले विदेशी विश्वविद्यालय केवल ऑफलाइन मोड में पूर्णकालिक कार्यक्रम चला सकते हैं, वे भारत में ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा नहीं चला सकते हैं। 

प्रारंभिक स्वीकृति 10 वर्षों के लिए होगी और नौवें वर्ष में कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन नवीनीकृत की जाएगी। उन्होंने कहा और स्पष्ट किया कि ये संस्थान ऐसे किसी भी अध्ययन कार्यक्रम की पेशकश नहीं करेंगे जो भारत के राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालता हो।