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UGC Draft: तमिलनाडु के मंत्री का यूजीसी पर बड़ा दावा, कहा- राज्य के अधिकारों को छीनने के लिए बनाया जा रहा मसौदा
Tue, 28 Jan 2025 07:27 PM IST
शिवम गर्ग
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: शिवम गर्ग
Updated Tue, 28 Jan 2025 07:27 PM IST
सार
UGC Draft: तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री गोवी चेझियान ने मंगलवार को कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मसौदा नियम 2025 राज्य के अधिकारों को छीनने के लिए बनाए गए हैं और इन्हें तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।
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- फोटो : Amar Ujala Graphics
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UGC Draft: तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री गोवी चेझियान ने मंगलवार (28 जनवरी) को कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मसौदा नियम 2025 राज्य के अधिकारों को छीनने के लिए बनाए गए हैं और इन्हें तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यदि ये नियम लागू हो जाते हैं, तो उच्च शिक्षा विभाग में निर्वाचित राज्य सरकार की भूमिका कम हो जाएगी और राज्य के संसाधनों से बने राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने में राज्यपालों को अधिक अधिकार मिल जाएंगे। चेझियान ने केंद्र की भाजपा सरकार पर नए प्रस्तावित नियमों के माध्यम से राज्य विश्वविद्यालयों पर "पूर्ण नियंत्रण" हासिल करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।
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उन्होंने कहा कि यदि ये नियम लागू हो जाते हैं, तो उच्च शिक्षा विभाग में निर्वाचित राज्य सरकार की भूमिका कम हो जाएगी और राज्य के संसाधनों से बने राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने में राज्यपालों को अधिक अधिकार मिल जाएंगे। चेझियान ने केंद्र की भाजपा सरकार पर नए प्रस्तावित नियमों के माध्यम से राज्य विश्वविद्यालयों पर "पूर्ण नियंत्रण" हासिल करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।
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राज्य द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने का अधिकार विधिवत निर्वाचित राज्य सरकार के पास रहना चाहिए। मंत्री ने कहा, "यूजीसी के नए मसौदा नियम शिक्षा क्षेत्र में राज्य के अधिकारों को छीनने के लिए बनाए गए हैं। साथ ही, यह विश्वविद्यालयों के लिए अच्छा नहीं होगा।" उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार इन नियमों का तब तक विरोध करेगी जब तक इन्हें वापस नहीं ले लिया जाता। मंत्री ने कहा कि छात्रों और अभिभावकों को नए मसौदा नियमन के प्रति अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए।
केंद्र सरकार प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई तरह की समस्याएं पैदा कर रही है। चेझियान ने कहा, "हर कोई जानता है कि कुलपतियों की नियुक्ति में कौन बाधा डाल रहा है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने नौ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर नए नियमों का विरोध करने का अनुरोध किया है।"
केंद्र सरकार प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई तरह की समस्याएं पैदा कर रही है। चेझियान ने कहा, "हर कोई जानता है कि कुलपतियों की नियुक्ति में कौन बाधा डाल रहा है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने नौ राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर नए नियमों का विरोध करने का अनुरोध किया है।"
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