Delhi Govt: दिल्ली सरकार ने शिक्षा वेबसाइट को दिया नया रूप; अटेंडेंस ट्रैकिंग और फीस शिकायत की मिलेगी सुविधा

वेबसाइट के मुताबिक, फीस रिव्यू टैब के जरिए अभिभावक स्कूल फीस से जुड़ी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उसकी स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं और शुल्क समीक्षा समिति के अध्यक्ष को सीधे ईमेल भी भेज सकते हैं। समिति में राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह अध्यक्ष के रूप में, चार्टर्ड अकाउंटेंट जेएस कोचर और शिक्षा के पूर्व अतिरिक्त निदेशक आरके शर्मा सदस्य के रूप में शामिल हैं।

तीन सदस्यीय समिति का गठन

इस समिति में राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह अध्यक्ष हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जे एस कोचर और शिक्षा के पूर्व अतिरिक्त निदेशक आर के शर्मा सदस्य हैं।

वेबसाइट पर दिल्ली अभिभावक महासंघ द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर 2009 की एक रिट याचिका का विवरण भी है, जिसमें छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए गैर-सरकारी निजी स्कूलों को शुल्क बढ़ाने की अनुमति देने वाले आदेश को चुनौती दी गई थी।

12 अगस्त, 2011 के अपने फैसले में, न्यायालय ने शुल्क वृद्धि को उचित ठहराने के लिए दिल्ली के गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के खातों की जांच करने के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश दिया। अधिसूचना के अनुसार, आर के शर्मा को बाद में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव द्वारा शिक्षा विशेषज्ञ के रूप में नामित किया गया था।