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UGC: अपने पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए वैदिक बोर्ड पर भी करें विचार, यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से किया आग्रह
Sat, 07 Sep 2024 02:49 PM IST
आकाश कुमार
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: आकाश कुमार
Updated Sat, 07 Sep 2024 02:49 PM IST
सार
MSRVSSB: यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों से आग्रह किया है कि वे अपने पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नव स्थापित वैदिक बोर्ड पर विचार करें। शिक्षा मंत्रालय ने दो साल पहले इस बोर्ड को मान्यता दी थी।
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- फोटो : x/@ugc_india
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विस्तार
UGC on Vedic Board: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने उच्च शिक्षा संस्थानों से आग्रह किया है कि वे अपने पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नव स्थापित वैदिक बोर्ड पर विचार करें। शिक्षा मंत्रालय ने दो साल पहले महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड (MSRVSSB) को नियमित स्कूल बोर्ड के रूप में मान्यता दी थी।
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महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान (MSRVSSB) द्वारा गठित नए बोर्ड के तहत, वेद भूषण पाठ्यक्रम कक्षा 10वीं के समकक्ष होगा, जबकि वेद विभूषण पाठ्यक्रम कक्षा 12वीं के समानांतर होगा। बोर्ड द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय प्रवेश और विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारी निकायों में भर्ती के लिए अन्य बोर्डों द्वारा जारी प्रमाण पत्रों के समकक्ष होंगे।
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यूजीसी ने एक आधिकारिक नोटिस में कहा, "यह शिक्षा मंत्रालय से महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड (MSRVSSB) की स्थापना और उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और केंद्र राज्य सरकार के संगठनों में रोजगार के उद्देश्य से भारत के अन्य केंद्रीय राज्य स्कूल बोर्डों द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों के समकक्ष होने के बारे में प्राप्त संचार के संदर्भ में है, सूचना और आगे की उचित कार्रवाई के लिए। सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों से अनुरोध है कि वे इस पर ध्यान दें और अनुपालन में सभी आवश्यक कार्रवाई करें।"
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भारत में स्कूल बोर्ड भारतीय विश्वविद्यालय संघ (AIU), जो भारत में स्कूल बोर्डों को समकक्षता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा नामित निकाय है, ने कक्षा 10, 12 की बोर्ड परीक्षा योग्यता के लिए बोर्ड को समकक्षता प्रदान की और एक नियमित स्कूल बोर्ड के रूप में कार्य करने की अनुमति दी। संगठन को अनुमोदन प्राप्त करने के लिए AIU में आवेदन करने की सलाह दी गई।
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के परामर्श से बोर्ड के लिए उपनियमों और वैधानिक आवश्यकताओं पर सहमति व्यक्त की थी।
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