Budget 2025: स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, 50000 अटल टिंकरिंग लैब; कृषि में अवसर बढ़ाने पर होगा काम
Budget 2025: वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान युवा, किसान, महिला सहित मध्यम वर्गीय नागरिक के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। इसमें आईआईटी का विस्तार और आयकर में छूट जैसी घोषणाएं शामिल हैं।
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Add as a preferredEducation Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। उन्होंने युवा, किसान, महिला सहित मध्यम वर्गीय नागरिक के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र से जुड़ी कई घोषणाएं की गईं।
ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी
भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। भारतनेट परियोजना, भारत सरकार की एक ग्रामीण दूरसंचार की प्रमुख योजना है। इसके माध्यम से देश की ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाती है। इस परियोजना के तहत, ऑप्टिकल फाइबर केबल और सैटेलाइट लिंक का इस्तेमाल किया जाता है।
यह दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण दूरसंचार परियोजनाओं में से एक है और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाओं को शुरू करने के लिए बनाई गई है। इस योजना के माध्यम से सरकार अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।
कृषि के क्षेत्र में अवसर बढ़ाने पर रहेगा फोकस
वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान बताया कि सरकार कृषि के अच्छे तरीकों को अपनाने पर जोर देगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा हो सकें और पलायन एक विकल्प बन जाए, जरूरत नहीं। बजट भाषण में ग्रीमण क्षेत्रों में कृषि से जुड़े रोजगार अवसरों को उपलब्ध कराने की भी बात कही गई।
50,000 अटल टिंकरिंग लैब की होगी स्थापना
जिज्ञासा, नवाचार और युवा मस्तिष्कों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए आगामी पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जाएगी। अटल टिंकरिंग लैब (ATL) स्कूलों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में भारत सरकार की एक पहल है। यह लैब छात्रों को वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता, और समस्या-समाधान के कौशल को विकसित करने में मदद करती है।
गिग कामगारों के लिए पहचान पत्र
आज के दौर में फूड डिलीवरी, कैब ड्राइवर, फ्रीलांसर, लॉजिस्टिक्स और ऑनलाइन सेवाओं में लाखों लोग गिग कामगार के रूप में काम कर रहे हैं। सरकार इन गिग कामगारों के लिए एक योजना लेकर आएगी और इन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करके पहचान पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ सुविधाएं दी जाएंगी; लगभग 1 करोड़ गिग कामगारों को इसका लाभ मिलेगा।
5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर स्किलिंग की होगी स्थापना
“मेक फॉर इंडिया, मेक फ़ॉर द वर्ल्ड” विनिर्माण के लिए आवश्यक, युवाओं को कौशल से लैस करने के लिए वैश्विक विशेषज्ञ और साझेदारी के साथ 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर स्किलिंग की स्थापना की जाएगी
पांच आईआईटी का होगा विस्तार
2014 के बाद से आरंभ किए गए पांच आईआईटी में, 6500 अतिरिक्त छात्रों को शिक्षा सुविधा देने के लिए अतिरिक्त अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा।
12 लाख तक आय कर मुक्त
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की आमदनी को आयकर के दायरे से बाहर कर दिया है। वित्त मंत्री ने प्रत्यक्ष कर पर बजट में कहा कि नए आयकर विधेयक में न्याय की भावना को प्रमुखता दी जाएगी।
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