अनुच्छेद 370 हटते ही जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ शिक्षा का विस्तार, ये संस्थान करेगा पूरी फीस माफ
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अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में शिक्षा का विस्तार शुरू हो गया है। घाटी के विद्यार्थियों को लाभ देने के लिए बड़े राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान यहां पहुंचने लगे हैं। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने इस सिलसिले में एक स्कीम लॉन्च की है।
कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विद्यार्थियों के लिए 100 फीसदी फीस माफ करने की स्कीम लॉन्च की है। अगर इन प्रदेशों के छात्र-छात्राएं कंपनी सचिव संस्थान के सीएस फाउंडेशन या सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उन्हें इन कोर्सेज के लिए किसी तरह की फीस नहीं देनी होगी। रिपोर्ट के अनुसार, आईसीएसआई की यह स्कीम आगामी एक सितंबर से प्रभावी हो जाएगी।
लद्दाख के सांसद जामयांग नामग्याल ने अपने प्रदेश में यह स्कीम लॉन्च करते हुए कहा, 'संस्थान के इस पहल से लद्दाख के विद्यार्थियों को मुख्यधारा में लाने में काफी मदद मिलेगी'।
इस स्कीम के बारे में आईसीएसआई के अध्यक्ष सीएस रंजीत पांडेय ने कहा कि 'हमें उम्मीद है कि इस कोशिश से प्रदेश के युवाओं के लिए शिक्षा और अवसरों के दरवाजे खुलेंगे'।
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इस सिलसिले में आईसीएसआई के कुछ अधिकारी सांसद नामग्याल से मिले। उनसे लद्दाख विश्वविद्यालय में आईसीएसआई का एक स्टडी सेंटर स्थापित करने की अपील की। स्टडी सेंटर होने से वहां के विद्यार्थियों को संस्थान से जुड़ने और कोर्स करने में आसानी होगी।
इतना ही नहीं, आईसीएसआई लद्दाख विश्वविद्यालय के साथ जुड़कर यहां आईसीएसआई सिग्नेचर अवॉर्ड की भी शुरुआत करना चाहता है। इसमें विश्वविद्यालय से कॉमर्स में बैचलर डिग्री लेने वाले तीन टॉपर्स को यह अवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा, इन तीन टॉपर्स के लिए आईसीएसआई के कंपनी एग्जीक्यूटिव कोर्स में रजिस्ट्रेशन के दौरान पूरी फीस माफ की जाएगी।
किन्हें मिलेगा आईसीएसआई की स्कीम का फायदा
जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विद्यार्थी, जिन्होंने कक्षा 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या फिर बैचलर डिग्री या समकक्ष प्राप्त की हो, वे सीएस फाउंडेशन और सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स में रजिस्ट्रेशन के समय पूरी फीस माफ कराने के हकदार होंगे।
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