कॉलेजों को अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के लिए अतिरिक्त समय तभी, जब यूजीसी से करेंगे मांग

केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों के लिए मान्य है। हालांकि, विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान अपनी मर्जी से परीक्षा कराने की तारीख का फैसला नहीं कर सकते हैं। आयोग ने उन्हें 30 सितंबर तक की समयसीमा दे रखी है। इसके बाद यदि कोई तारीख आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे बाकायदा आयोग से अनुमति लेनी अनिवार्य है।

इसका मकसद नए अकादमिक सत्र को पूरी तरह से शुरू करवाना है। क्योंकि यदि कोई विश्वविद्यालय देरी करता है तो उसका असर अकादमिक सत्र पर पड़ेगा, इसलिए आयोग एक तय समयसीमा में परीक्षा और रिजल्ट जारी करने का निर्देश देगा।

अकादमिक सत्र की कमेटी तैयार
आयोग ने पहले ही अकादमिक सत्र की गाइडलाइन के लिए कमेटी बना रखी है। इसमें नए सत्र के दाखिले, कोर्स, प्रोग्राम, पढ़ाई व परीक्षा का तरीका आदि  शामिल होगा। अब यह कमेटी कोविड-19 हालात और केंद्रीय गृहमंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत नए सिरे से गाइडलाइन बनाएगी। इसमें राज्यों की भी सलाह ली जाएगी।