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एकबार फिर आमने-सामने BCCI और ICC, वर्षों से चला आ रहा टैक्स में छूट विवाद
Mon, 25 May 2020 07:03 AM IST
अंशुल तलमले
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला
Published by: अंशुल तलमले
Updated Mon, 25 May 2020 07:03 AM IST
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बीसीसीआई vs आईसीसी
- फोटो : सोशल मीडिया
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भारत में होने वाले भविष्य के वैश्विक टूर्नामेंट के लिए करों में छूट भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड (आईसीसी) के बीच फिर से विवाद का विषय बन गया है। भारत को 2021 में टी-20 विश्व कप और 2023 में 50 ओवरों के विश्व कप की मेजबानी करनी है।
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आईसीसी और बीसीसीआई के बीच भारत में 2016 में खेले गए विश्व टी-20 से लेकर ही करों में छूट को लेकर मतभेद चल रहे हैं। आईसीसी के एक प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्ष सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।
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प्रवक्ता ने पीटीआई से कहा, 'आईसीसी टूर्नामेंटों के लिए करों में छूटे के मामले पर समाधान के लिए आईसीसी और बीसीसीआई मिलकर काम कर रहे हैं। करों में छूट मेजबानी से संबंधित समझौते के अनुरूप है जिस पर 2015 में सभी पक्षों ने हस्ताक्षर किए थे।'
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उन्होंने कहा, 'इन समझौतों में समय सीमा भी तय हैं ताकि हम एक विश्वस्तरीय सफल प्रतियोगिता का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें। इसके अलावा आईसीसी बोर्ड ने कर मुद्दों के समाधान के लिए स्पष्ट समयसीमा पर सहमति व्यक्त की थी जिनका हम अनुसरण करते हैं।'
BCCI को पसंद नहीं आया ICC का मेल
आईसीसी के निवर्तमान अध्यक्ष शशांक मनोहर और मुख्य कार्यकारी मनु साहनी बीसीसीआई प्रमुख सौरव गांगुली और सचिव जय शाह के साथ नियमित संपर्क में थे, लेकिन बीसीसीआई के अधिकारियों को विश्व क्रिकेट की शीर्ष संस्था के कानूनी प्रमुख जोनाथन हॉल के मेल की भाषा अच्छी नहीं लगी।
हॉल ने अपने मेल में बीसीसीआई द्वारा समझौते के अनुरूप करों में छूटे की समयसीमा का पालन नहीं करने के बारे में लिखा था। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने पीटीआई से कहा, 'कर ढांचे का फैसला बीसीसीआई नहीं बल्कि भारत सरकार करती है। यह फैसला हमारी सरकार करेगी कि छूट देना संभव है या नहीं। रिकार्ड के लिए बता दें कि फार्मूला वन को भी कर छूट नहीं मिली थी।'
बीसीसीआई को 2016 विश्व टी-20 से पूर्व वैश्विक प्रतियोगिताओं के लिए कर छूट मिलती थी। आईसीसी आमतौर पर टीवी उपकरणों के आयात में उत्पाद शुल्क में छूट की मांग करती है, लेकिन इस मामले में स्टार स्पोर्ट्स का भारत में सेट अप है क्योंकि बीसीसीआई के घरेलू मैचों के अधिकार भी उसके पास हैं। यह 2016 विश्व टी-20 के दौरान विवाद का कारण बना था और मामला आईसीसी पंचाट तक पहुंच गया था।
बीसीसीआई अधिकारी ने कहा, 'हम जानते हैं कि आईसीसी चेयरमैन पद के लिए नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हुई और इसके बाद अचानक मेल आने लगी। अभी टी-20 विश्व 2021 और वन-डे विश्व कप 2023 में होना है। जहां तक समयसीमा का सवाल है तो हमने आईसीसी से कहा कि जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता हम सरकारी अधिकारियों से बात नहीं कर सकते।'
हॉल ने अपने मेल में बीसीसीआई द्वारा समझौते के अनुरूप करों में छूटे की समयसीमा का पालन नहीं करने के बारे में लिखा था। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने पीटीआई से कहा, 'कर ढांचे का फैसला बीसीसीआई नहीं बल्कि भारत सरकार करती है। यह फैसला हमारी सरकार करेगी कि छूट देना संभव है या नहीं। रिकार्ड के लिए बता दें कि फार्मूला वन को भी कर छूट नहीं मिली थी।'
बीसीसीआई को 2016 विश्व टी-20 से पूर्व वैश्विक प्रतियोगिताओं के लिए कर छूट मिलती थी। आईसीसी आमतौर पर टीवी उपकरणों के आयात में उत्पाद शुल्क में छूट की मांग करती है, लेकिन इस मामले में स्टार स्पोर्ट्स का भारत में सेट अप है क्योंकि बीसीसीआई के घरेलू मैचों के अधिकार भी उसके पास हैं। यह 2016 विश्व टी-20 के दौरान विवाद का कारण बना था और मामला आईसीसी पंचाट तक पहुंच गया था।
बीसीसीआई अधिकारी ने कहा, 'हम जानते हैं कि आईसीसी चेयरमैन पद के लिए नामांकन प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हुई और इसके बाद अचानक मेल आने लगी। अभी टी-20 विश्व 2021 और वन-डे विश्व कप 2023 में होना है। जहां तक समयसीमा का सवाल है तो हमने आईसीसी से कहा कि जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता हम सरकारी अधिकारियों से बात नहीं कर सकते।'