बीसीसीआई की दो टूक, सुप्रीम कोर्ट का संविधान नहीं मानने वाले चुनावों में नहीं ले पाएंगे भाग

नोटिस में साफ किया गया है कि निर्वाचन अधिकारी पीएस नरसिम्हा के समक्ष सभी सदस्यों के नाम रखे जाएंगे। वहीं इसकी समीक्षा करेंगे कि कौन से सदस्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। उन्हीं सदस्यों और उनके प्रतिनिधियों को बैठक में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

इस नोटिस के बाद यह साफ हो गया है कि लोढ़ा कमेटी की ओर से तैयार किए गए संविधान को नहीं मानने वाले सदस्यों को एक बार फिर मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। कुछ दिन पूर्व बोर्ड की ओर से जारी की गई सूची में सात सदस्यों को संविधान का पालन नहीं करने वाला बताया गया था। इनमें हरियाणा, उत्तराखंड, तमिलनाडु शामिल थे। हालांकि तमिलनाडु ने अदालत के आदेश पर चुनाव करा लिए हैं, लेकिन यह निर्वाचन अधिकारी देखेंगे कि यह चुनाव संविधान के मुताबिक कराए गए हैं या नहीं। बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों पर स्थिति चार अक्तूबर को साफ होगी।