बीसीसीआई के संविधान का ड्राफ्ट 11 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट को सौंपा जाएगा 

लोढ़ा पैनल की सिफारिश में मसलन एक राज्य एक मत, 70 साल की आयु सीमा, कार्यालय में प्रत्येक तीन साल के बाद कूलिंग पीरियड्स तथा नौकरशाह और नेता को बीसीसीआई से दूर रखना आदि प्रावधान शामिल है। यह सब मसौदे में शामिल किए गए हैं।  

बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी ने शुक्रवार को सीओए के साथ मुलाकात की। उन्होंने पूर्वोत्तर के अधिकारियों से भी मुलाकात की। सीओए प्रमुख विनोद राय ने कहा कि हमने अपना कार्य पूरा कर दिया है। हम निश्‍चित तौर पर 19 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले कोर्ट में संविधान का मसौदा पेश कर देंगे। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने हालांकि कहा कि मसौदा सोमवार को ही कोर्ट में पेश कर दिया गया जाएगा।