तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में बने रह सकते हैं धोनी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इसकी जानकारी दी लेकिन नीलामी कहां होगी इसकी घोषणा नहीं की गई।

बोर्ड ने बताया कि आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजी पांच खिलाड़ियों को टीम में बरकरार रख सकती हैं। इस तरह से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) टीम में बने रह सकते हैं। ऐसे और भी कई खिलाड़ी हैं जिन्हें फ्रेंचाइजी अपनी टीम में बनाए रख सकती है।

'राइट टू मैच' कार्ड का विकल्प
इसके अलावा फ्रेंचाइजियों के पास अपनी पुरानी टीम के सदस्यों को ‘राइट टू मैच’ कार्ड के जरिये खरीदने का भी विकल्प होगा।

राइट टू मैच कार्ड फ्रेंचाइजी टीमों को अतिरिक्त अधिकार देता है। उस खिलाड़ी पर अन्य फ्रेंचाइजी टीमों की बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसकी पुरानी फ्रेंचाइजी उसे खरीद सकती है।

अंतिम बोली पूरी होने और नीलामीकर्ता द्वारा बेच दिए जाने की घोषणा के बाद वह उस खिलाड़ी की 2013 की फ्रेंचाइजी से पूछेगा कि क्या वह राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल करना चाहती है। यदि ऐसा होता है तो वह फ्रेंचाइजी उस खिलाड़ी के लिए बोली की अंतिम राशि का भुगतान कर उसे वापिस हासिल कर सकती है।

राइट टू मैच कार्ड की संख्या हर फ्रेंचाइजी को पहले से बरकरार रखे जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या पर निर्भर करेगी। यदि कोई फ्रेंचाइजी तीन से पांच खिलाड़ियों को बरकरार रखती है तो उसके बाद एक राइट टू मैच कार्ड होगा।

यदि फ्रेंचाइजी एक या दो खिलाड़ी बरकरार रखती है तो उसके पास दो राइट टू मैच कार्ड होंगे। जो फ्रेंचाइजी कोई खिलाड़ी बरकरार नहीं रखती है उसके पास तीन राइट टू मैच कार्ड होंगे।

ओवरआल देखें तो नीलामी से पहले बरकरार रखे जाने वाले खिलाड़ी और जिनके लिए राइट टू मैच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो एक फ्रेंचाइजी अधिकतम चार कैप्ड भारतीय खिलाड़ियों को ही बरकरार रख सकती है।

अपनी-अपनी मुद्रा में होगा भुगतान
अगले साल होने वाली आईपीएल नीलामी में फ्रेंचाइजी का सैलेरी कैप 60 करोड़ रुपए (96 लाख 90 हजार डॉलर) होगा। अनकैप्ड भारतीयों सहित सभी खिलाड़ी नीलामी में उतरेंगे।

भारतीयों को 2014 सत्र से रुपए में भुगतान किया जाएगा जबकि विदेशी खिलाड़ी भुगतान के लिए अपनी पसंद की मुद्रा चुन सकते हैं।

जो खिलाड़ी चैंपियंस लीग टी-20 टूर्नामेंट में अपनी फ्रेंचाइजी की तरफ से खेलना पसंद करेंगे उन्हें उनकी आईपीएल फीस के अतिरिक्त 10 प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।