निराली है बिल की माया

बिल से कौन परेशान नहीं है? अपनी ही सरकार का बिल फाड़कर रद्दी की टोकरी में डालने जैसी घटना भी हुई है। बिल से पक्ष हो या विपक्ष, दोनों परेशान हैं। शायद इसलिए अध्यादेश का सहारा भी लिया जाता है। बिल के विरोध का सहारा लेते हुए अपनी जमीन को बचाने के लिए हाल ही में युवराज ने दिल्ली में एक रैली कर डाली। उस रैली में हजारों किसान मौजूद थे। हालांकि जो किसानों के नाम राजनीतिक रोटी सेंकने और युवराज की आंखों का तारा बन अपनी जमीन मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे, उनके कुर्ते-पजामे का बिल एक छोटे किसान को मिले मुआवजे से अधिक था। दिलचस्प है कि विदेशों में जमा काला धन तो नहीं आया, मगर विदेशों में जमा काले धन पर अंकुश लगाने के लिए अहम माने जा रहे अघोषित विदेशी आय और संपत्ति बिल लोकसभा में जरूर आ गया।

बहरहाल, सरकार और सरकारी कर्मचारी का बिल से चोली-दामन का साथ है। वेतन बिल, मेडिकल बिल, यात्रा भत्ता बिल जैसे अनेकों ऐसे बिल होते हैं, जिन्हें स्वीकृत कराने के नाम पर लाखों की बंदर-बांट होती है। वर्ष के अंत में तो आवंटित राशि खपाने के नाम पर सैकड़ों बिल स्वीकृत हो जाते हैं। दीगर यह भी है कि हर बिल की अपनी उम्र होती है। कुछ बिल दशकों तक लंबित रहते हैं, तो सांसदों के वेतन-भत्ते बढ़ाने वाले बिल की उम्र सबसे कम होती है। बिल की माया तो निराली होती है।