कर्ज के बोझ से गले तक दब चुका पाकिस्तान, खतरे में पूरी अर्थव्यवस्था

पाकिस्तान की वर्तमान सरकार की गलतियों और मतभेदी नीतियों को अभी तक पाक जनता सब्र के साथ इसलिए नजर अंदाज कर रही थी कि पिछली सरकारों ने जनता की समस्याओं को हल करने के बजाय अपना सारा समय लूट-खसोट में लगा दिया। पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार से तंग अवाम को इस बात की उम्मीद थी कि इमरान खान देश में फैले भ्रष्टाचार, महंगाई व बेरोजगारी को खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि हालात और खराब हो गए हैं।

पाक की अर्थव्यवस्था बुरी तरह लड़खड़ा गई है। देश कर्ज के बोझ से दिवालिया होने के कगार पर है। सरकार को अपने पहले साल में 19 अरब का कर्ज चुकाना है। सूद की शक्ल में प्रतिदिन छह अरब रुपये अदा करने पड़ रहे हैं। चालू घाटा बढ़कर नौ अरब रुपये हो गया है। कर्ज चुकाने के लिए सरकार ने सरकारी संपत्तियों को बेचने का फैसला लिया है। लाख कोशिशों के बावजूद अभी तक वह अपने मित्र देशों से व आईएमएफ, विश्व बैंक से कर्जा लेने में विफल रही है। चीन ने अब पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए दो अरब डॉलर कर्ज देने का फैसला लिया है।

दूसरी तरफ पाकिस्तान में कर्ज माफ कराने वाले आजाद घूम रहे हैं, जिसने पाक की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाला है। वर्ष 2009 से 2015 तक 245 अरब रुपये के कर्ज माफ कराए गए। पिछले 25 साल में 988 से ज्यादा कंपनियों और रसूख वाले लोगों ने चार खरब 30 अरब छह करोड़ रुपये के कर्ज माफ कराए। कर्ज माफ कराने वालों में राजनीतिक व कारोबारी लोग शामिल हैं।

देश में ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कानून नहीं है। लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था से जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ गई है। इन दिनों टमाटर 100 रुपये और आलू 60 रुपये किलो से भी ज्यादा बिक रहा है। पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं। सच तो यह है कि पाक सरकार अवाम को आर्थिक सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाई। आज भी चार करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हैं। इस बेकारी के कारण युवा दहशतगर्दी का दामन थाम रहे हैं।