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आज का इंटरव्यू : कोष की लागत घटे, तभी सस्ता होगा ऋण पर ब्याज

शिशिर चौरसिया, अमर उजाला, दिल्ली Updated Mon, 03 Jun 2019 06:08 AM IST
सुनील मेहता एमडी पीएनबी
सुनील मेहता एमडी पीएनबी
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आरबीआई की ओर से लगातार दो बार रेपो रेट 0.25-0.25 फीसदी की कटौती के बावजूद बैंकों द्वारा ऋण पर ब्याज दर में तत्काल इतनी कटौती संभव नहीं है। यह कहना है पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के एमडी एवं सीईओ सुनील मेहता का। वह कहते हैं कि जैसे-जैसे बैंकों की कोष घटाने की लागत घटती है, ऋण पर ब्याज दरों में कटौती होती है। शिशिर चौरसिया ने सुनील मेहता से इस संबंध में और पीएनबी के कामकाज पर बातचीत की। पेश है कुछ अंश:-
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आरबीआई ने दो बार रेपो रेट में 0.25-0.25 फीसदी की कटौती की है। लेकिन पीएनबी ने ऋण पर ब्याज दर में बमुश्किल 0.10 फीसदी की ही कटौती की?

मैं बताना चाहूंगा कि आरबीआई की ओर से ब्याज दर में कटौती के बाद पीएनबी ने तुरंत ऋण पर ब्याज दर घटाने का फैसला किया है। रेपो रेट में कटौती के बराबर ब्याज दर में तुरंत कटौती का जहां तक सवाल है तो व्यवहार में ऐसा तब तक संभव नहीं है जब तक हमारी कोष जुटाने की लागत नहीं घटती। आपको पता ही होगा कि अब हमलोग एमसीएलआर के आधार पर ऋण पर ब्याज दर तय करते हैं। यह तरीका भी आरबीआई ने ही सुझाया है। 

अब हमारी जो भी कोष जुटाने की लागत होती है, उस पर थोड़ा बहुत स्प्रेड रखकर हम ब्याज दर तय करते हैं। रेपो रेट जैसे ही घटता है, वैसे ही हमारी कोष जुटाने की लागत तुरंत नहीं घट जाती है। इसमें देर लगती है। इसलिए हम ऋण पर भी ब्याज दर घटाने में देर लगाते हैं। आप यदि इस समय पूरे बैंकिंग जगत में देखें तो हमारी ब्याज दरें अन्य बैंकों से कम ही है।

बीते वित्त वर्ष पीएनबी को 9,975 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। इसे आप कैसे देखते हैं?

उत्तर- पिछले वित्त वर्ष पीएनबी का परिणाम बेहद उत्साहवर्द्घक रहा है। हमें तकनीक तौर पर भले ही 2018-19 में करीब 10 हजार करोड़ रुपये का घाटा हुआ, लेकिन करीब 13,000 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ भी हुआ। देखिए, फंसे कर्ज की वजह से बैंक को करीब 23,000 करोड़ रुपये की प्रोविजनिंग करनी पड़ी। इसलिए घाटा हो गया। प्रोविजनिंग नहीं करनी होती हो काफी लाभ होता। पिछले वित्त वर्ष बैंक के घरेलू कारोबार में 11 फीसदी से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जबकि कुल घरेलू ऋण भी 14 फीसदी ज्यादा दिया गया है।
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एनपीए के मोर्चे पर बैंक गंभीर हालात से जूझ रहा है। बीते वित्त वर्ष इसका कैसा प्रबंधन रहा?

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