उत्तर प्रदेश में घटी प्रत्यक्ष कर की वसूली दर, 4.4 फीसद से 2.1 पर पहुंची
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चालू वित्त वर्ष में अक्तूबर के तीसरे सप्ताह तक पूरे देश में प्रत्यक्ष कर वसूली में भले ही 15.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इसकी वसूली उस हिसाब से नहीं बढ़ी है। आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, 2010-11 में देश में कुल प्रत्यक्ष कर वसूली में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 4.4 फीसदी हुआ करती थी, जो 2017-18 में घटकर 2.3 फीसदी रह गई है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमर उजाला को बताया कि उत्तर प्रदेश में पहले जिस हिसाब से प्रत्यक्ष कर की वसूली होती थी, वह अब घट रही है। दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्यों में भी इसकी वसूली घटी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी घटने की दर इन राज्यों से कहीं ज्यादा है।
सात साल पहले यानी 2010-11 में कुल वसूली में मुंबई की हिस्सेदारी 39.1 फीसदी हुआ करती थी, जो 2017-18 में घटकर 38.3 फीसदी रह गई है। दिल्ली में भी यह आंकड़ा 14.4 फीसदी से घटकर 13.7 फीसदी पर आ गया है।
कर्नाटक समेत कुछ राज्यों में वसूली बढ़ी
अधिकारी के मुताबिक, बीते सात साल में कर्नाटक में प्रत्यक्ष कर की वसूली में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2010-11 में देश के कुल प्रत्यक्ष कर वसूली में कर्नाटक की हिस्सेदारी 8.0 फीसदी हुआ करती थी, जो 2017-18 में बढ़कर 10.1 फीसदी हो गई है। प्रत्यक्ष कर की वसूली में राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, केरल और मध्य प्रदेश की भी हिस्सेदारी बढ़ी है।
राजस्थान में प्रत्यक्ष कर की वसूली की दर 2010-11 की 1.3 फीसदी से बढ़कर 2017-18 में 1.9 फीसदी हो गई है। वहीं, हरियाणा में यह आंकड़ा 2.1 फीसदी से बढ़कर 2.6 फीसदी, गुजरात में 3.8 फीसदी से बढ़कर 4.5 फीसदी, केरल में 1.2 फीसदी से बढ़कर 1.7 फीसदी और मध्यप्रदेश में 1.5 फीसदी से बढ़कर यह दर 1.7 फीसदी हो गई है।
वसूली में 15 फीसदी से ज्यादा वृद्धि
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष सुशील चंद्रा ने पिछले दिनों संवाददाताओं से बातचीत में कहा था कि चालू वित्त वर्ष में अक्तूबर के तीसरे सप्ताह तक कुल प्रत्यक्ष कर वसूली 4.89 लाख करोड़ रुपये रही है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में वसूल हुई राशि के मुकाबले 15.7 फीसदी ज्यादा है। उनका कहना था कि इस वर्ष के लिए प्रत्यक्ष कर की वसूली का जो लक्ष्य तय किया गया है, वह पूरा होगा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान कुल 11.5 लाख करोड़ रुपये इस मद में वसूलने का लक्ष्य रखा है।
