सुप्रीम कोर्ट का आदेश 10 करोड़ रुपये जमा करे सुपरटेक

पीठ ने कहा कि यह निर्देश इसलिए दिया जा रहा है कि वे निवेशक जो पैसा वापस लेना चाहते हैं उनमें भम्र की स्थिति न रहें। वहीं पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल(एएसजी) पीएस नरसिंहा को एनबीसीसी की रिपोर्ट को पढ़कर अदालत को अवगत कराने के लिए कहा है। मालूम हो कि गत 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को नोएडा एक्सप्रेस-वे स्थित सुपरटेक की परियोजना एमराल्ड कोर्ट सोसायटी के दो टावरों का निरीक्षण कर यह बताने के लिए कहा है कि क्या इनका निर्माण नियमों के अनुरूप किया गया है या नहीं?