पीएफ खातेदारों को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात, घर खरीदने के लिए मिलेगा लोन, ईएमआई
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पीएफ खाताधारकों के लिए खुशखबर। अब जल्द ही आपका अपना घर होने का सपना पूरा हो सकेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने करोड़ों अंशधारकों को घर खरीदने के लिए लोन और ईएमआई की सुविधा देने पर विचार कर रहा है। अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है कि केंद्र सरकार इस स्कीम को पूरे देश में लागू कर दे।
दिसंबर में पेश होगा प्रस्ताव
ईपीएफओ ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत वो जल्द ही देश के प्रमुख शहरों में अपनी तरफ से मकान बनवाएगा। यह प्रस्ताव दिसंबर में होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की बैठक में पेश किया जाएगा। श्रम मंत्रालय की तरफ से पेश किए जाने वाले इस प्रस्ताव पर बोर्ड की मुहर लगने के बाद इसे वित्त मंत्रालय में अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
इनको मिलेगी लोन, ईएमआई की सुविधा
प्रस्ताव के अनुसार जिन लोगों का पीएफ खाता तीन साल से अधिक समय का है उनको घर खरीदने के लिए आसानी से लोन और ईएमआई की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही खाते में जमा 90 फीसदी राशि को निकालने की छूट भी मिलेगी। लोन की राशि पर जो ईएमआई बनेगी उसको भी पीएफ खाते के जरिए चुकाया जा सकेगा।
गिरवी रखनी होगी राशि
ईपीएफओ के केंद्रीय आयुक्त वीपी जॉय ने बताया कि हम ईपीएफओ के उपभोक्ताओं के लिए हाउसिंग स्कीम लाने जा रहे हैं। इस योजना के तहत कर्मचारी अपनी पीएफ राशि गिरवी रखकर घर खरीद सकते हैं और कर्ज का भुगतान ईपीएफ खाते से ईएमआई के जरिये कर सकते हैं।
गारंटर बनेगा ईपीएफओ
इस योजना के तहत ईपीएफओ अपने उपभोक्ताओं के लिए गारंटर बनेगा ताकि वे अपनी सेवा अवधि के दौरान खुद के लिए किफायती घर खरीद सकें। हालांकि अपने उपभोक्ताओं के लिए जमीन खरीदने या मकान बनाने की संगठन की कोई योजना नहीं है।
पिछले साल ईपीएफओ के कर्मचारियों के लिए किफायती घर उपलब्ध कराने का एजेंडा सीबीटी की बैठक में तय हुआ था। बैठक के दौरान विशेषज्ञ समिति ने उनके लिए घर मुहैया कराने की एक रिपोर्ट भी पेश की थी।
बैंकों से मिलेगा कर्ज
समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश को मंजूर कर लिया कि कर्मचारियों को घर खरीदने की सुविधा मुहैया कराई जाए जहां वे अपने पीएफ संग्रह से अग्रिम राशि ले सकें और इसका भुगतान ईएमआई के रूप में कर सकें। कर्मचारी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से यह कर्ज ले सकते हैं। कर्मचारियों को आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।
