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आंगनवाड़ी-आशा कार्यकर्ताओं को मिलेगा ESIC और PF का लाभ

Tue, 07 Mar 2017 08:57 PM IST
amarujala.com, Presented By : अनंत पालीवाल
amarujala.com, Presented By : अनंत पालीवाल Updated Tue, 07 Mar 2017 08:57 PM IST
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Esic, epfo benefits to anganwadi, asha and mid day meal workers as government mulls proposal

केंद्र सरकार आंगनवाड़ी, आशा महिलाओं और मिड डे मील में लगे कर्मियों को भी ESIC और EPFO का लाभ देने की तैयारी कर रही है। अभी इन लोगों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलता है।

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इससे करोड़ो कर्मचारियों खासकर महिलाओं को फायदा मिलेगा। सरकार इसके लिए होली के बाद घोषणा कर सकती है। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने इस बारे में हैदराबाद में घोषणा की है।  
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अभी तक नहीं है इन लोगों के पास सोशल सिक्युरिटी स्कीम

दत्तात्रेय ने कहा कि अभी इन महिलाओं और मिड डे मील कर्मियों के पास इस तरह की कोई सोशल सिक्युरिटी स्कीम नहीं है। कई वर्षो से यह कर्मी सरकार से इस तरह की मांग कर रहे थे।
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यह सभी लोग सरकार के लिए काम कर रहे हैं, न कि प्राइवेट कंपनियों के लिए। इसलिए सरकार ने इनको यह सुविधा देने के लिए विचार कर रही है और एक कमेटी भी बना दी गई है।

इस कमेटी में महिला व बाल विकास मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को शामिल किया गया है। वित्त मंत्रालय भी इसके लिए रजामंद हो गया है। 

मिलेगी 20 लाख की टैक्स फ्री ग्रैच्युटी

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अब पांच साल किसी संस्थान में नौकरी करने के बाद ग्रैच्युटी 10 लाख रुपये बढ़कर मिलेगी। इसके लिए सरकार ने केंद्रीय भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। अब इसको लागू कब से किया जाएगा, इस पर सरकार विधानसभा चुनावों के बाद फैसला लेगी।

इसके साथ ही ईपीएफओ ने सरकार को ग्रैच्युटी ट्रांसफर करने के प्रस्ताव को हरी झंडी नहीं दी है। सरकार का कहना है कि वो इस संबंध में राय लेकर फैसला करेगी, क्योंकि इसके लिए ग्रैच्युटी एक्ट में बदलाव करना पड़ेगा। 

सरकार करेगी ग्रैच्युटी एक्ट में बदलाव करने पर विचार

ईपीएफओ की तरफ से सरकार को ग्रैच्युटी ट्रांसफर करने के लिए प्रस्ताव दिया गया था, जिसको सरकार ने फिलहाल तो अपनी हरी झंडी नहीं दी है, लेकिन विचार करने की मांग को मान लिया है।

सरकार का कहना है कि इसके लिए संसद के दोनों सदनों में संशोधन के लिए बिल रखना होगा, जो कि फिलहाल नहीं हो सकता है। इसके लिए सभी पक्षों और कानून मंत्रालय से विचार करके फैसला लिया जाएगा।

अगर संसद से इस तरह का कोई बिल पास हो जाता है तभी इसका फायदा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों को मिलेगा। 

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