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रेल यात्रियों को मिला तोहफा, IRCTC से टिकट बुक कराने पर मिलेगी 10 फीसदी की छूट

Mon, 23 Apr 2018 09:29 AM IST
नवनीत शरण,अमर उजाला,नई दिल्ली
नवनीत शरण,अमर उजाला,नई दिल्ली Updated Mon, 23 Apr 2018 09:29 AM IST
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rail passengers to get 10 percent off while booking through irctc website

रेलवे के टूर पैकेज के तहत यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। रेलवे ने नये नियम के तहत वैल्यू एडेड टूर पैकेज (वीएटी) के लिए सेवा शुल्क में 10 फीसदी की कटौती कर दी है। इसके जरिये आईआरसीटीसी पर्यटकों को सस्ती दर पर टूर पैकेज उपलब्ध कराएगा।

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रेलवे ने यह निर्णय लिया है कि आईआरसीटीसी प्रत्येक बर्थ के लिए किराये के अलावा 15 फीसदी सेवा शुल्क का ही भुगतान करेगा। अभी तक वह 25 फीसदी भुगतान कर रहा था। हालांकि इस टूर पैकेज में बच्चों व वरिष्ठ नागरिकों को अलग से विशेष छूट नहीं मिलेगी।
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हर महीने 12 लाख टिकट बेचती है कंपनी
आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर हर महीने करीब 12 लाख टिकटों की बुकिंग होती है। इन टिकट के लिए भुगतान थर्ड पार्टी यानी की बैंक, यूपीआई, मोबाइल वॉलेट और डेबिट-क्रेडिट कार्ड पेमेंट गेटवे की मदद से किया जाता है। 

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ipay के नाम से शुरू होगा गेटवे

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आईआरसीटीसी ने अपने इस पेमेंट गेटवे को आईपे का नाम दिया है। एक अधिकारी के मुताबिक कंपनी 4 से 8 हफ्तों के बीच इसे अपनी वेबसाइट और ऐप पर शुरू कर देगी। पहले इसका पायलेट टेस्ट होगा। टेस्टिंग के बाद चरणबद्ध तरीके से इसको पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। टेस्टिंग के दौरान अन्य थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे भी मौजूद रहेंगे। 

टिकट कराना होगा सस्ता 
आईआरसीटीसी के इस कदम से रेल यात्रियों के लिए टिकट बुक कराना सस्ता हो जाएगा।  ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक और मोबाइल वॉलेट कंपनियां जो ट्रांजेक्शन फीस वसूलते हैं, वो लगना बंद हो जाएगी। इससे टिकट खरीदते वक्त अतिरिक्त पैसा नहीं देना पड़ेगा। 

इस स्टार्टअप के साथ किया करार
कंपनी ने अपना पेमेंट गेटवे शुरू करने के लिए दिल्ली और बंगलूरू में स्थित एक स्टार्टअप कंपनी MMAD कम्यूनिकेशन के साथ करार किया है। यह कंपनी ही आईआरसीटीसी को इसके लिए टेक्नोलॉजी और बैकएंड सपोर्ट देगी। 

अधिकारियों के अनुसार रेलवे का मकसद ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित कर करना है। रेलवे ने फिलहाल इस प्रावधान को एक वर्ष के लिए लागू करने का निर्णय लिया है। तीन महीने में इसके मूल्यांकन के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। रेलवे को इससे लाभ हुआ तो इस नीति को एक साल से अधिक के लिए लागू किया जाएगा।

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