1.5 गुना MSP पर जल्द होगा फैसला, राजनाथ के नेतृत्व में गठित मंत्री समूह ने तीन फॉर्मूलों पर की चर्चा

एमपी सरकार की योजना पर होगा अमल
कृषि मंत्रालय और नीति आयोग ने किसानों को डेढ़ गुना एमएसपी मुहैया कराने को लेकर तीन फॉर्मूलों पर विचार किया है। तीनों में से भावांतर पर एक राय बन रही है, जिसमें किसानों को एमएसपी से बाजार भाव कम होने की स्थिति में दोनों के बीच के अंतर की राशि किसानों को मुहैया कराई जाएगी। 

मध्य प्रदेश द्वारा चलाई जा रही इस योजना को अपनाने से केंद्र पर खर्च का भार अन्य की तुलना में काफी कम है। इसे लागू करने पर सरकार को 10-13 प्रतिशत तक खर्च की बचत होगी। पहला फॉर्मूला बाजार आश्वासन योजना (एमएपी) है, जिसमें राज्य सरकारों को मूल्य समर्थन योजना के तहत अनाज खरीदना होता है। उसमें औसत खर्च 12-15 फीसदी होता है, जबकि तीसरा फॉर्मूला निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर एमएसपी पर खरीद का है, जिसे व्यावहारिक नहीं माना जा रहा।