भारतीय समुद्री सीमा में है दुर्लभ धातुओं का भारी भंडार- डॉ. सुनील कुमार सिंह

इस बात की पुख्ता जानकारी भारतीय समुद्र विज्ञानियों ने दी है। यही नहीं, समुद्र विज्ञानियों ने समुद्र तल में गैस हाइड्रेट की उपस्थिति का भी पता लगाया है, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम किया जा सकता है।

इन्हीं मसलों पर शिशिर चौरसिया ने सीएसआईआर-भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ), गोवा के निदेशक प्रोफेसर डॉ. सुनील कुमार सिंह से विस्तृत बातचीत की। पेश है इस बातचीत के मुख्य अंश :

प्रश्न- समुद्र तल में कीमती और दुर्लभ धातुओं के भंडार छिपे होने की बात हम किस्से कहानियों में सुनते रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है?
उत्तर- एक समुद्र विज्ञानी होने के नाते मैं यह कह सकता हूं कि हम किस्से-कहानियों में जो समुद्र तल में दुर्लभ चीजें छुपी होने की बातें सुनते रहेे हैं, वह काफी हद तक सच साबित हो रही हैं। मैं सिर्फ भारतीय समुद्र विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा संपादित सफल अभियानों के आधार पर आपसे कह रहा हूं कि भारतीय समुद्र सीमा के दायरे में ही समुद्र तल पर निकेल, कोबाल्ट, कॉपर, मैगनीज, लीथियम आदि का अपार भंडार है।

आर्थिक शब्दावली में कहेें, तो भारत के स्पेशल इकनॉमिक जोन (एसईजेड)  में समुद्र तल से लेकर 5,000 मीटर तक की गहराई में न सिर्फ उक्त उल्लिखित धातुएं, बल्कि गैस हाइड्रेट और अन्य धातुओं के पिंड मौजूद हैं। इन धातुओं के पिंड को वैज्ञानिक पॉली मेटालिक नोडुल्स कहते हैं। इन्हें पॉली मेटालिक नोडुल्स इसलिए कहते हैं, क्योंकि जब इन्हें संसाधित किया गया, तो इनमें एक से अधिक धातुओं की उपस्थिति पाई गई।

प्रश्न- आपने निकेल, कोबाल्ट और तांबा जैसी धातुओं का जिक्र किया है, जिनमें निकेल और कोबाल्ट तो भारत में हैं ही नहीं। तो क्या यहां इसका खनन हो सकता है?
उत्तर- बिल्कुल सही कहा आपने। भारत में निकेल नहीं के बराबर है कोबाल्ट तो है ही नहीं। पूरी दुनिया में देखें, तो निकेल का भंडार 7.1 करोड़ टन का है, जबकि कोबाल्ट का भंडार 66 लाख टन का ही है। ऐसे में समुद्र तल से इन खनिजों की उपस्थिति का पता चलना वास्तव में हमारे लिए सुकूनदेह बात है।

जहां तक आपने इसके खनन हो सकने की बात पूछी है, तो ऐसा हो सकता है। इसमें कोई रोक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अनुमान के मुताबिक, समुद्र तल में जितने दुर्लभ धातु हैं, उसे यदि हर साल 15 लाख टन भी निकाला जाए तो यह 20 वर्षों तक चलेगा। यह करीब 20 अरब डॉलर के बराबर है।

प्रश्न- जब इसका खनन हो सकता है, तो हम करते क्यों नही हैं?
उत्तर- विश्व के कई देश इस दिशा में काम कर रहे हैं और वर्ष 2019 से इसका वाणिज्यिक खनन करने की कई देशों की योजना है। आपने पूछा कि हम ऐसा क्यों नहीं करते तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास विशेषज्ञता व सूचनाएं हैं, लेकिन हम खुद ऐसा नहीं कर सकते।

इसके लिए किसी और को ही आगे आना होगा। या तो सरकार या सरकारी एजेंसी खुद ऐसा करे या फिर किसी को अधिकृत कर ऐसा करा सकती है। एनआईओ कोई खनन कंपनी नहीं है जो इस काम को करे।