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Biz Updates: जोमैटो ने ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर का लाइसेंस RBI को सरेंडर किया, तनाव के बावजूद मालदीव को राहत
Mon, 13 May 2024 09:55 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Mon, 13 May 2024 09:55 PM IST
सार
खाद्य प्रौद्योगिकी कंपनी जोमैटो ने सोमवार को शेयर बाजार को बताया कि उसकी सहायक जोमैटो पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जेडपीपीएल) ने ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में परिचालन के लिए रिजर्व बैंक से प्राप्त प्राधिकार प्रमाणपत्र स्वेच्छा से सरेंडर करने का फैसला किया है। दूसरी ओर, तनाव के बावजूद भारत सरकार ने मालदीव को राहत देने वाला फैसला लिया है।
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बिजनेस न्यूज एंड अपडेट्स
- फोटो : amarujala.com
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विस्तार
Add as a preferredखाद्य प्रौद्योगिकी कंपनी जोमैटो ने सोमवार को शेयर बाजार को बताया कि उसकी सहायक जोमैटो पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड (जेडपीपीएल) ने ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में परिचालन के लिए रिजर्व बैंक से प्राप्त प्राधिकार प्रमाणपत्र स्वेच्छा से सरेंडर करने का फैसला किया है।
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उन्होंने कहा, "जोमैटो में हमें नहीं लगता कि भुगतान क्षेत्र की मौजूदा कंपनियों के मुकाबले हमें कोई खास प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल होगा और इसलिए हमें इस स्तर पर भुगतान क्षेत्र में किसी कारोबार को वाणिज्यिक रूप से व्यावहारिक नहीं दिख रहा है।"
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कंपनी को 24 जनवरी, 2024 से ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए केंद्रीय बैंक से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद यह फैसला लिया है। जोमैटो ने कहा कि जेडपीपीएल के निदेशक मंडल ने प्रीपेड भुगतान उपकरणों के जारीकर्ता के रूप में काम करने के लिए आरबीआई के पास जमा किए गए 11 नवंबर, 2021 के आवेदन को वापस लेने का भी फैसला किया है।
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जोमैटो को 175 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ
ऑनलाइन फूड डिलीवरी फर्म जोमैटो को मार्च तिमाही में 175 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 188 करोड़ का नुकसान हुआ था। मार्च तिमाही में कुल खर्च 3,636 करोड़ पहुंच गया।
माले: तनाव के बावजूद भारत ने मालदीव को दी यह राहत
भारत ने सद्भावना के तौर पर मालदीव सरकार के विशेष अनुरोध पर पांच करोड़ डॉलर के ट्रेजरी बिल को एक और साल के लिए रोलओवर करने के साथ मालदीव सरकार को महत्वपूर्ण बजटीय समर्थन देने का फैसला किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने मालदीव के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी पांच करोड़ डॉलर के सरकारी ट्रेजरी बिल को एक और साल के लिए अभिदान दिया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के छह महीने पहले पदभार संभालने के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के बावजूद भारत सरकार ने यह निर्णय लिया। इन सरकारी ट्रेजरी बिलों को एसबीआई द्वारा सरकार-से-सरकार के स्तर पर सब्सक्राइब किया जाता है, जो मालदीव सरकार की मदद के लिए शून्य लागत (ब्याज मुक्त) पर एक अनूठी व्यवस्था है।
ईपीएफओ ने 2023-24 में 4.45 करोड़ दावों का किया निपटान
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 2023-24 में 4.45 करोड़ दावों का निपटान किया है। इनमें से 2.84 करोड़ दावे ईपीएफ खाते से पैसा निकालने को लेकर थे। श्रम मंत्रालय ने कहा, निपटाए गए कुल मामलों में से 2.84 करोड़ या 60 फीसदी से अधिक अग्रिम दावे (बीमारी, शादी, शिक्षा जैसे आधार पर पैसे निकालने के लिए) थे। इस अवधि में पैसे निकालने को लेकर निपटाए दावों में करीब 89.52 लाख का निपटान स्वत: व्यवस्था के जरिये किया गया। स्वत: निपटान प्रक्रिया सूचना प्रौद्योगिकी से संचालित है। इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता। परिणामस्वरूप, ऐसे अग्रिमों के लिए दावा निपटान में लगने वाला समय 10 दिन से घटकर तीन-चार दिन रह गया है।
एग्जिम बैंक को 2,518 करोड़ रुपये का मुनाफा
भारत का आयात-निर्यात (एग्जिम) बैंक का 2023-24 में शुद्ध मुनाफा 62 फीसदी बढ़कर 2,518 करोड़ रुपये पहुंच गया। एक साल पहले की समान अवधि में यह 1,556 करोड़ था। इस अवधि में बैंक का कुल लोन बुक 17 फीसदी बढ़ गया।
