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ED: PMLA कोर्ट में पेश हुए सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा, 10 जुलाई तक ईडी की कस्डटी में भेजे गए
Wed, 28 Jun 2023 08:50 PM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: श्वेता महतो
Updated Wed, 28 Jun 2023 08:50 PM IST
सार
एफआईआर में आरके अरोड़ा और सुपरटेक के खिलाफ फ्लैट बुक कराने के बाद अग्रिम राशि लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। ईडी के अनुसार इन्होंने फ्लैट खरीदारों की राशि के आधार पर बैंक से लोन लिए और बाद में राशि गबन कर गए।
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सुपरटेक के मालिक आरके अरोड़ा
- फोटो : अमर उजाला
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रियल स्टेट कंपनी सुपरटेक के चेयरमैन आरके अरोड़ा को आज दिल्ली के पटियाला हाउस परिसर में पीएमएलए अदालत के समक्ष पेश किया गया है। उन्हें 10 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में भेजा गया है। मनी लॉनंड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को उन्हें गिरफ्तार किया था। इस मामले में उनसे पिछले तीन दिन से पूछताछ की जा रही है।
सुपरटेक के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में कई एफआईआर दर्ज हैं और इसी के आधार पर ईडी ने सुपरटेक समूह, उसके निदेशकों व प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इसी साल अप्रैल में ईडी ने सुपरटेक और उसके निदेशकों की 40 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त की थीं।
फ्लैट खरीदारों की राशि के आधार पर बैंकों से लिया लोन
एफआईआर में आरके अरोड़ा और सुपरटेक के खिलाफ फ्लैट बुक कराने के बाद अग्रिम राशि लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। ईडी के अनुसार इन्होंने फ्लैट खरीदारों की राशि के आधार पर बैंक से लोन लिए और बाद में राशि गबन कर गए। इसके अलावा उन्होंने दूसरी कंपनियों के नाम से जमीन खरीदकर उसके आधार पर भी बैंकों से लोन लिए। कर्ज नहीं चुकाने से करीब 1,500 करोड़ के कर्ज गैर निष्पादित संपत्तियां बन गए।
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सुपरटेक के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में कई एफआईआर दर्ज हैं और इसी के आधार पर ईडी ने सुपरटेक समूह, उसके निदेशकों व प्रमोटरों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इसी साल अप्रैल में ईडी ने सुपरटेक और उसके निदेशकों की 40 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त की थीं।
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फ्लैट खरीदारों की राशि के आधार पर बैंकों से लिया लोन
एफआईआर में आरके अरोड़ा और सुपरटेक के खिलाफ फ्लैट बुक कराने के बाद अग्रिम राशि लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया है। ईडी के अनुसार इन्होंने फ्लैट खरीदारों की राशि के आधार पर बैंक से लोन लिए और बाद में राशि गबन कर गए। इसके अलावा उन्होंने दूसरी कंपनियों के नाम से जमीन खरीदकर उसके आधार पर भी बैंकों से लोन लिए। कर्ज नहीं चुकाने से करीब 1,500 करोड़ के कर्ज गैर निष्पादित संपत्तियां बन गए।
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