Pakistan: पाकिस्तान के बजट में रक्षा खर्च पर 18 प्रतिशत वृद्धि की संभावना, भारत से तनाव के बीच हो रही तैयारी
पाकिस्तान अपने बजट में रक्षा क्षेत्र में होने वाले खर्च में भारी बढ़ोतरी कर सकता है। भारत के साथ पाकिस्तान के हालिया टकरावों के बाद संसद में इसे भारी समर्थन मिलने की उम्मीद है। सरकार ने बजट बनाने की प्रक्रिया के दौरान रक्षा व्यय में 18 प्रतिशत की वृद्धि का समर्थन किया था।
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Add as a preferredपाकिस्तान अगले वित्त वर्ष के बजट में रक्षा व्यय में भारी वृद्धि कर सकता है। उसके कुल बजट का आकार 17.6 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। मंगलावर को पाकिस्तान में अगले वित्त वर्ष का बजट पेश होगा। वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब नेशनल असेंबली में वित्त विधेयक के रूप में बजट दस्तावेज पेश करेंगे।
पाकिस्तान सरकार को 14 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड राजस्व की उम्मीद
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने लगभग 14 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड राजस्व का लक्ष्य रखा। यह इस साल के अनुमान से 22 प्रतिशत अधिक है। इसका मकसद है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को 4.2% तक पहुंचाया जाए और महंगाई को 7.5% तक सीमित रखा जाए। वित्त मंत्री औरंगजेब ने सोमवार को कहा कि वित्त वर्ष 2026 के प्रस्तावित कर-से-जीडीपी अनुपात लक्ष्य 12.3 प्रतिशत है, जो अब भी 14 प्रतिशत से कम है।
रक्षा बजट में हो सकती है 18 प्रतिशत तक की वृद्धि
बजट में मुख्य रूप से रक्षा व्यय को बढ़ाया जाएगा। भारत के साथ पाकिस्तान के हालिया टकरावों के बाद संसद में इसे भारी समर्थन मिलने की उम्मीद है। हालांकि रक्षा व्यय में वृद्धि के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सरकार ने बजट बनाने की प्रक्रिया के दौरान रक्षा व्यय में 18 प्रतिशत की वृद्धि का समर्थन किया था।
भारत-पाक संघर्ष के मद्देनजर लिया जा सकता है यह फैसला
22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। इसके बाद भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे पर हमले किए। भारत- पाक के बीच चार दिनों तक चला संघर्ष 10 मई को सीजफाइयर के बाद समाप्त हुआ।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने पिछले महीने बताया था कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) मौजूदा सुरक्षा खतरों के मद्देनजर रक्षा बजट को 18 प्रतिशत बढ़ाकर 2.5 ट्रिलियन रुपये से अधिक करने पर सहमत हुए हैं।
चालू वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार ने रक्षा व्यय के लिए 2,122 अरब रुपये आवंटित किए। यह वित्त वर्ष 2023-24 (1,804 अरब रुपये) की तुलना में 14.98 प्रतिशत अधिक था। रक्षा क्षेत्र का खर्च देश के वार्षिक व्यय का ऋण भुगतान के बाद दूसरा सबसे बड़ा खर्च है।
