{"_id":"64df6d04f26e526d2e055cb3","slug":"the-total-number-of-jan-dhan-accounts-has-crossed-50-crore-goi-2023-08-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"PMJDY: देश में जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंची, सरकार ने बताया इतने लाख करोड़ रुपये हैं जमा","category":{"title":"Business Diary","title_hn":"बिज़नेस डायरी","slug":"business-diary"}}
PMJDY: देश में जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंची, सरकार ने बताया इतने लाख करोड़ रुपये हैं जमा
Fri, 18 Aug 2023 06:39 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Fri, 18 Aug 2023 06:39 PM IST
सार
PMJDY: केंद्र सरकार ने बताया है कि इन खातों में से 56% खाते महिलाओं के हैं और 67% खाते ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। केंद्र सरकार के अनुसार इन खातों में जमा राशि 2.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक है और इन खातों में करीब 34 करोड़ रुपे कार्ड मुफ्त में जारी किए गए हैं।
विज्ञापन
फाइल फोटो
विस्तार
Add as a preferredबैंकों की ओर से साझा किए गए नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, 09 अगस्त 2023 तक जन धन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ को पार कर गई है। केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को यह जानकारी साझा की गई। केंद्र सरकार ने बताया है कि इन खातों में से 56% खाते महिलाओं के हैं और 67% खाते ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। केंद्र सरकार के अनुसार इन खातों में जमा राशि 2.03 लाख करोड़ रुपये से अधिक है और इन खातों में करीब 34 करोड़ रुपे कार्ड मुफ्त में जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने बताया है कि पीएमजेडीवाई (प्रधानमंत्री जन धन योजना) खातों में औसत शेष राशि 4,076 रुपये है और 5.5 करोड़ से अधिक पीएमजेडीवाई खातों को डीबीटी लाभ प्राप्त हो रहा है।
विज्ञापन
5.9 प्रतिशत राजकोषीय घाटा पर कायम सरकार
इस बीच, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा, सरकार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.9 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर कायम रहेगी, क्योंकि मजबूत कर, गैर-कर संग्रह से खर्च की जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे विनिवेश आय में किसी भी कमी की भरपाई होगी। इस कमी को गैर-कर राजस्व जुटाकर पूरा किया जाएगा।
विज्ञापन
उन्होंने कहा, विनिवेश लक्ष्य पूरा होने की संभावना नहीं है। आरबीआई ने मई में 2022-23 के लिए केंद्र सरकार को 87,416 करोड़ रुपये के लाभांश भुगतान को मंजूरी दी है। यह एक साल पहले की तुलना में तीन गुना अधिक है।
विज्ञापन
