TCS Layoffs: टीसीएस छंटनी मामले में सक्रिय सरकार, IT मंत्रालय स्थिति पर कड़ी नजर; NITES ने मंत्री को लिखा पत्र

इस बीच छंटनी को अनैतिक और पूरी तरह से अवैध बताते हुए आईटी कर्मचारियों के संघ NITES ने सोमवार को श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर कंपनी को सभी बर्खास्तगी तुरंत रोकने और प्रभावित कर्मचारियों को बहाल करने का निर्देश देने का आग्रह किया। नैसेंट इंफॉर्मेशन  टक्नोलॉजी इंप्लॉइज सीनेट (NITES) ने आईटी क्षेत्र के लिए कड़े सुरक्षा उपाय तैयार करने की वकालत की और दावा किया है कि उद्योग वर्तमान में लागू करने योग्य रोजगार सुरक्षा के अभाव से ग्रस्त है। आईटी कर्मचारी संघ, जिसने पहले मैसूर परिसर में 300 से अधिक इंफोसिस प्रशिक्षुओं की ओर से आवाज उठाई थी, ने टीसीएस के नवीनतम कदम को अनैतिक, अमानवीय और पूरी तरह से अवैध करार दिया है।

सूत्रों ने बताया कि आईटी मंत्रालय पूरी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है और तकनीकी कंपनी के संपर्क में है। मंत्रालय चिंतित है और वह इसके मूल कारणों को समझने के लिए इसकी जांच करेगा। यह रुख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी, टीसीएस, इस साल 12,261 कर्मचारियों, यानी अपने वैश्विक कार्यबल के दो प्रतिशत, की छंटनी करने वाली है। इसका सबसे ज़्यादा असर मध्यम और वरिष्ठ स्तर पर पड़ेगा।

30 जून, 2025 तक टीसीएस के कर्मचारियों की संख्या 6,13,069 थी। हाल ही में समाप्त अप्रैल-जून तिमाही में इसने अपने कर्मचारियों की संख्या में 5,000 की वृद्धि की। टीसीएस ने रविवार को एक बयान में कहा कि यह कदम कंपनी को "भविष्य के लिए तैयार संगठन" बनने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। यह प्रौद्योगिकी, एआई तैनाती, बाजार विस्तार और कार्यबल पुनर्गठन में निवेश पर केंद्रित है।

कंपनी ने कहा है कि "टीसीएस भविष्य के लिए तैयार संगठन बनने की दिशा में अग्रसर है। इसमें कई मोर्चों पर रणनीतिक पहल शामिल हैं। इनमें नई तकनीक के क्षेत्रों में निवेश करना, नए बाजारों में प्रवेश करना, अपने ग्राहकों और स्वयं के लिए बड़े पैमाने पर एआई का उपयोग करना, अपनी साझेदारियों को गहरा करना, अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और अपने कार्यबल मॉडल को नया स्वरूप देना शामिल है।"