Nirmala Sitharaman: भारतीय कंपनियां अब विदेशी बाजारों में सीधे सूचीबद्ध हो सकेंगी, वित्त मंत्री ने किया एलान
Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि घरेलू कंपनियों की ओर से प्रतिभूतियों को सीधे विदेशी अधिकार क्षेत्र में सूचीबद्ध कराने की अब अनुमति होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए भी खुशी हो रही है कि सरकार ने आईएफएससी एक्सचेंज पर सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की प्रत्यक्ष लिस्टिंग को सक्षम करने का निर्णय लिया है।
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Add as a preferredभारतीय कंपनियों के शेयर अब विदेशी एक्सचेंजों और अहमदाबाद स्थित आईएफएससी पर सीधे लिस्ट हो सकेंगे। वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने इसका एलान कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय कंपनियां अब विदेशी एक्सचेंजों के साथ-साथ अहमदाबाद स्थित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में सीधे सूचीबद्ध हो सकती हैं। कोविड राहत पैकेज के हिस्से के रूप में घोषणा के तीन साल बाद इसकी मंजूरी मिली है। यह मंजूरी घरेलू कंपनियों को विदेशों में विभिन्न एक्सचेंजों पर अपने शेयरों को सूचीबद्ध करके विदेशी धन तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाएगी। इस संबंध में एक प्रस्ताव पहली बार मई 2020 में महामारी के दौरान घोषित तरलता पैकेज के हिस्से के रूप में जारी किया गया था।
उन्होंने कहा, 'घरेलू कंपनियों की ओर से प्रतिभूतियों को सीधे विदेशी अधिकार क्षेत्र में सूचीबद्ध कराने की अनुमति होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए भी खुशी हो रही है कि सरकार ने आईएफएससी एक्सचेंज पर सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों की प्रत्यक्ष लिस्टिंग को सक्षम करने का निर्णय लिया है। इसलिए, यह एक बड़ा कदम है। सीतारमण ने कहा कि इससे वैश्विक पूंजी तक पहुंच और बेहतर मूल्यांकन में मदद मिलेगी।
मंत्री कॉरपोरेट बांड बाजार को मजबूत बनाने में मदद के लिए एएमसी रेपो क्लियरिंग और कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष शुरू करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में यह एलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, सिक्युरिटीज की डायरेक्ट लिस्टिंग को फॉरेन ज्यूरिडिक्शन में कराने की मंजूरी दे दी गई है। इससे भारतीय कंपनियां अब सीधे गिफ्ट आईएफएसी पर लिस्ट हो सकेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी फैसले को लेने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का अध्ययन करने के लिए नियामकीय प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की सुविधा होने से नीति निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
