RBI MPC: ब्याज दरों पर एमपीसी का फैसला बुधवार को, अमेरिकी टैरिफ के एलान के बाद महंगाई के अनुमानों पर रहेगी नजर
रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को चालू वित्त वर्ष की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। लगातार तीन बार 100 आधार अंकों की कटौती के बाद ब्याज दरों में ठहराव की उम्मीद है। मल्होत्रा सुबह 10 बजे मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के प्रस्ताव की घोषणा करेंगे। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
विस्तार
Add as a preferredरिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को चालू वित्त वर्ष की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। लगातार तीन बार 100 आधार अंकों की कटौती के बाद ब्याज दरों में ठहराव की उम्मीद है। मल्होत्रा सुबह 10 बजे मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के प्रस्ताव की घोषणा करेंगे। मल्होत्रा की अध्यक्षता वाले छह सदस्यीय पैनल ने सोमवार को मौद्रिक नीति पर तीन दिवसीय विचार-विमर्श शुरू किया।
विशेषज्ञों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार यथास्थिति बनाए रख सकता है और अमेरिका द्वारा 7 अगस्त से भारतीय आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद अधिक मैक्रो डेटा का इंतजार कर सकता है। हालांकि, उद्योग जगत के एक वर्ग को बुधवार को ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की उम्मीद है।
नीतिगत ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद नहीं
ग्रांट थॉर्नटन भारत के पार्टनर और वित्तीय सेवा जोखिम प्रमुख विवेक अय्यर ने कहा कि आरबीआई की एमपीसी बैठक में ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं होगी और उन्होंने इसके लिए कारण भी बताए। उन्होंने कहा कि बाह्य वातावरण अभी भी बहुत अस्थिर और अनिश्चित बना हुआ है तथा मौद्रिक संचरण को प्रभावी होने में कुछ और समय लगेगा।
अय्यर ने कहा, "हमारा मानना है कि टैरिफ अनिश्चितता को पहले की गई ब्याज दरों में कटौती में ध्यान में रखा गया था, इसलिए हमारा मानना है कि टैरिफ की स्थिति को आरबीआई के निर्णय पर कोई खास प्रभाव नहीं डालना चाहिए।" आरईए इंडिया (हाउसिंग डॉट कॉम) के सीईओ प्रवीण शर्मा ने कहा कि आरबीआई ने इस वर्ष पहले ही 100 आधार अंकों की कटौती कर दी है, इसलिए एमपीसी से आगामी नीति घोषणा में यथास्थिति बनाए रखने की उम्मीद है।
कम ब्याज दर का माहौल हमेशा होता है सकारात्मक
शर्मा ने कहा, "हालांकि कम ब्याज दर का माहौल हमेशा सकारात्मक होता है, लेकिन आज के घर खरीदार अल्पकालिक ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के बजाय दीर्घकालिक आत्मविश्वास से प्रेरित होते हैं। वहीं दूसरी ओर, डेवलपर्स लचीली भुगतान योजनाओं और स्मार्ट प्रोत्साहनों की पेशकश करके इस गति को बनाए रख रहे हैं जिससे वित्तीय बोझ कम होता है और खरीदार की सामर्थ्य बढ़ती है।"
सरकार ने केंद्रीय बैंक को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित खुदरा मुद्रास्फीति 2 प्रतिशत के घट-बढ़ के साथ 4 प्रतिशत पर बनी रहे। एमपीसी की सिफारिश के आधार पर, आरबीआई ने खुदरा मुद्रास्फीति में कमी के बीच फरवरी और अप्रैल में रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की तथा जून में 50 आधार अंकों की कटौती की।
इस वर्ष फरवरी से खुदरा मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से नीचे चल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक 5.5 प्रतिशत की मौजूदा रेपो दर में बदलाव करने से पहले अधिक वृहद आंकड़ों का इंतजार करेगा, भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय वस्तुओं के आयात पर टैरिफ की घोषणा के कारण बाधाएं पैदा हुई हों।
एमपीसी में आरबीआई के तीन अधिकारी- संजय मल्होत्रा (गवर्नर), पूनम गुप्ता (डिप्टी गवर्नर), राजीव रंजन (कार्यकारी निदेशक) और तीन बाहरी सदस्य - नागेश कुमार (निदेशक और मुख्य कार्यकारी, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली), सौगत भट्टाचार्य (अर्थशास्त्री), राम सिंह (निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स) शामिल हैं।
