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आज से महंगा हुआ रसोई में खाना पकाना, सिलेंडर की कीमतों में हुई बेतहाशा वृद्धि

Sat, 01 Jun 2019 11:57 AM IST
paliwal पालीवाल बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: paliwal पालीवाल Updated Sat, 01 Jun 2019 11:57 AM IST
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oil marketing companies raised prices of lpg cylinder for third time in a row

एक जून से लोगों के लिए रसोई में खाना पकाना और महंगा हो गया है। तेल कंपनियों ने चुनाव समाप्त होने के बाद सब्सिडी और बिना-सब्सिडी के सिलेंडर की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि कर दी है। यह लगातार तीसरा महीना है जब तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा किया है। 

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इतना महंगा हुआ सिलेंडर की रिफिल लेना

सबसे ज्यादा वृद्धि बिना-सब्सिडी वाले सिलेंडर में की गई है। तेल कंपनियों ने इसकी कीमतों में 25 रुपये का इजाफा कर दिया है। अब दिल्ली में इस सिलेंडर की नई कीमत 737.50 रुपये, मुंबई में 709.50 रुपये, कोलकाता में 763.50 रुपये और चेन्नई में 753 रुपये हो गई है। 

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वहीं सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में 1.23 रुपये की वृद्धि की गई है। सब्सिडी वाला सिलेंडर दिल्ली में 497.37 रुपये, कोलकाता में 500.52 रुपये, मुंबई में 495.09 रुपये और चेन्नई में 485.25 रुपये में मिलेगा। 

मई में हुआ था 22.5 रुपये का इजाफा

पिछली बार मई में गैर-सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 22.5 रुपये बढ़ी दी गई थी। सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में छह रुपये का इजाफा किया गया था। तब दिल्ली में रहने वाले उपभोक्ता को गैस सिलेंडर के लिए 502 रुपये चुकाने पड़ रहे थे। 

अप्रैल में हुई थी इतनी बढ़ोतरी

इससे पहले एक अप्रैल को भी रसोई गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ था। अप्रैल में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर का दाम पांच रुपये बढ़कर 706.50 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया था। वहीं एक मार्च को इसमें 42.5 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गयी थी। 



उपभोक्ताओं को एक साल में 12 सिलेंडर सब्सिडी वाली कीमतों पर मिलते हैं। इससे अधिक सिलेंडर की जरूरत होने पर उन्हें बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर लेना पड़ता है।

मार्च से लेकर अभी तक 95 रुपये बढ़े दाम

अगर पिछले चार महीनों (मार्च से जून) की बात करें तो अभी तेल कंपनियां बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में 95 रुपये की वृद्धि कर चुकी हैं। सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में पिछले दो महीनों में 7.23 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। लोगों को तेल कंपनियों से पहले पूरी कीमत देकर के सिलेंडर खरीदना पड़ता है। फिर बाद में सब्सिडी की राशि केंद्र सरकार तेल कंपनियों के जरिए ग्राहकों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करती है।  

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