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Biz Updates: सीतारमण बोलीं- डीबीटी के जरिए 34 लाख करोड़ रुपये भेजे गए, ओडिशा सरकार का शिक्षकों को सौगात

Fri, 01 Mar 2024 05:30 PM IST
कुमार विवेक बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुमार विवेक Updated Fri, 01 Mar 2024 05:30 PM IST
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Odisha CM announces hike in remuneration of temporary teachers
बिजनेस न्यूज एंड अपडेट्स - फोटो : amarujala.com

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली या पीएफएमएस (Public Financial Management System) ने 34 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांरण (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) की सुविधा प्रदान की है।

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सीतारमण ने 48वें नागरिक लेखा दिवस के अवसर पर महालेखा नियंत्रक (सीजीए) और भारतीय सिविल लेखा संगठन (आईसीएओ) को एक लिखित संदेश में कहा कि पीएफएमएस एक मजबूत भुगतान और लेखा नेटवर्क के साथ एक कुशल निधि प्रवाह प्रणाली स्थापित करने की आधारशिला रहा है।
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पीएफएमएस प्रबंधन सूचना प्रणाली है जिसका उपयोग भारतीय सिविल लेखा सेवा के अधिकारी सरकार के खातों को बनाए रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी खातों में धन हस्तांतरित करने के लिए भी किया जाता है।
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वित्त मंत्री ने बताया है कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण तंत्र यानी पीएफएमएस के माध्यम से  34 लाख करोड़ रुपये का हस्तांतरण हुआ है। यह प्रक्रिया राशि के हस्तांतरण में होने वाली गड़बड़ियों को दूर करता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संदेश को वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने नागरिक लेखा दिवस कार्यक्रम में पढ़ा। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकारों सहित 1,081 विभिन्न योजनाओं को डीबीटी के साथ जोड़ा गया है।

ओडिशा सरकार ने शिक्षकों को दी सौगात
ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को अस्थायी शिक्षकों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी और ओडिशा शिक्षक पात्रता परीक्षा (ओटीईटी) पास करने वालों की सेवाओं को नियमित करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसकी घोषणा की है। बयान में कहा गया है कि गण शिक्षक के नाम से जाने जाने वाले अस्थायी शिक्षक, जिन्होंने ओटीईटी पास नहीं किया है, उन्हें बढ़ा हुआ पारिश्रमिक मिलेगा। 

अब से, उन्हें प्रति माह 10,000 रुपये का पारिश्रमिक मिलेगा, जो वर्तमान में 7,000 रुपये प्रति माह है। बयान में कहा गया है कि इस कदम से 1,121 गण शिक्षकों को लाभ होगा। 

पटनायक ने यह भी कि एलान किया है कि जिन गण शिक्षकों ने ओटीईटी पास कर ली है उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया जाएगा और वे सहायक शिक्षक बन जाएंगे। सरकार के इस कदम से 1472 शिक्षकों को फायदा होगा।

विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 619.07 अरब डॉलर हुआ 
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 23 फरवरी को समाप्त सप्ताह में 2.98 अरब डॉलर बढ़कर 619.07 अरब डॉलर हो गया। इससे पहले, 16 फरवरी, 2024 को समाप्त सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा भंडार 1.13 बिलियन डॉलर घटकर 616.1 बिलियन डॉलर हो गया था।

मस्क ने ओपनएआई के सीईओ ऑल्टमैन पर दर्ज कराया मुकदमा
एलन मस्क ने ओपनएआई और उसके मुख्य कार्यकारी सैम ऑल्टमैन पर मुकदमा दायर किया है। जिसमें उन पर 2015 में ChatGPT बनाने के लिए हुए एक संविदात्मक समझौते के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।

सभी सरकारी विभागों को ई-बिल मंच पर लाने की आवश्यकता : वित्त सचिव
सभी सरकारी विभागों को ई-बिल प्लेटफॉर्म पर लाने के प्रयास होने चाहिए। भुगतान एवं लेखा नेटवर्क पर साइबर सुरक्षा खतरों की निगरानी भी करनी चाहिए। वित्त सचिव टी वी सोमनाथन ने अधिकारियों से कहा कि 450 से अधिक भुगतान एवं लेखा कार्यालय ई-बिल का हिस्सा बन चुके हैं। ई-बिल प्रणाली के कार्यान्वयन से भुगतान दक्षता को और बेहतर बनाया जा सकेगा। ई-बिल प्रसंस्करण प्रणाली दो मार्च, 2022 को शुरू की गई थी। इसे सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू किया जा रहा है। इससे आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अपना दावा ऑनलाइन जमा करने और वास्तविक समय के आधार पर उन पर नजर रखने में मदद मिलती है।

रुपये में कारोबार के लिए कई देशों से बातचीत
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कई देश रुपये में व्यापार शुरू करने के लिए बात कर रहे हैं। देश की बुनियाद मजबूत है। डॉलर को छोड़कर भारतीय रुपया अधिकांश मुद्राओं के मुकाबले स्थिर रहा है। सीतारमण ने शुक्रवार को कार्यक्रम में कहा, घरेलू मुद्रा में स्थिरता को देखते हुए आज कई देश रुपये में व्यापार करना चाहते हैं। इससे कई देशों को मदद मिल रही है, जिनके पास डॉलर की कमी है। हालांकि, रुपये में व्यापार में शुरुआती समस्याएं हो सकती हैं। भारत ने हर क्षेत्र को निजी निवेश के लिए खोला है। अंतरिक्ष, गहरे समुद्र, दुर्लभ पृथ्वी और सूर्योदय क्षेत्र। ये सभी क्षेत्र प्राथमिकता वाले होंगे।

एलआईसी ने 2,441 करोड़ का दिया लाभांश
नई दिल्ली। एलआईसी ने सरकार को 2,441 करोड़ रुपये का लाभांश दिया है। कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने इस लाभांश का चेक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को शुक्रवार को सौंपा है। एलआईसी का मुनाफा दिसंबर तिमाही में 49 फीसदी बढ़कर 9,444 करोड़ रुपये रहा है।

कच्चे पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स बढ़ा
सरकार ने शुक्रवार से घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को 3,300 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 4,600 रुपये प्रति टन कर दिया है। हालांकि, डीजल निर्यात पर अप्रत्याशित लाभ कर को 1.50 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है। नई दरें 1 मार्च से प्रभावी हैं। पेट्रोल और जेट ईंधन पर लेवी शून्य रखा गया है।


थिंकिंक पिक्चर्स दे सकती है तीन रुपये का लाभांश
थिंकिंक पिक्चर्स बोनस इश्यू और शेयरों के विभाजन की योजना बना रही है। कंपनी शेयरधारकों को तीन रुपये का लाभांश दे सकती है। कंपनी के निदेशक मंडल ने हाल में इसके लिए बैठक की है। कंपनी के एमडी विमल कुमार लाहोटी ने कहा, शेयरधारकों को लाभ देने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए कंपनी बोनस जारी करने पर विचार कर रही है। 


 

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