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आयकर विभाग: कब दूर होंगी नए इनकम टैक्स पोर्टल की दिक्कतें? वित्त मंत्री ने दिया जवाब

Tue, 17 Aug 2021 02:20 PM IST
‌डिंपल अलावाधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलावाधी Updated Tue, 17 Aug 2021 02:20 PM IST
सार

जून 2021 में आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए नई वेब साइट पेश की थी। लेकिन करदाताओं को नए पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

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Nirmala Sitharaman on Technical Flaws Of The new income tax Portal says will be Fixed Soon
निर्मला सीतारमण - फोटो : ANI

विस्तार

करदाताओं की आसानी के लिए वित्त मंत्रालय ने सात जून को काफी जोरशोर से आयकर विभाग का नया पोर्टल जारी किया था। लेकिन लॉन्च के तुरंत बाद वेबसाइट में तकनीकी समस्या देखने को मिली, जिसकी वजह से करदाता परेशान हैं। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में नए आयकर पोर्टल में तकनीकी खामियां काफी हद तक ठीक हो जाएंगी। नई वेबसाइट इंफोसिस ने तैयार की है। सीतारमण ने कहा है कि, 'मैं इंफोसिस को इस बारे में लगातार ध्यान दिला रही हूं। इंफोसिस के प्रमुख नंदन नीलेकणि ने मुझे आश्वासन दिया है कि वे अगले कुछ दिनों में ही इन समस्याओं को काफी हद तक ठीक कर देंगे।' हालांकि नई प्रणाली जून के मुकाबले काफी हद तक बेहतर काम कर रही है, लेकिन करदाताओं को अब भी कुछ समस्याएं आ रही हैं। 

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वेबसाइट के लिए इंफोसिस को मिले 4242 करोड़
इंफोसिस को 2019 में आयकर विभाग की नई वेबसाइट तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट 4242 करोड़ रुपये में मिला था। इससे पहले 2015 में जीएसटी पोर्टल बनाने का ठेका भी इंफोसिस को 1380 करोड़ रुपये में दिया गया था। 2017 में पोर्टल शुरू होने के बाद कई तकनीकी समस्या आई और इसके बाद सरकार ने कंपनी को इसे दूर करने का निर्देश दिया था। 
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ये है नई वेबसाइट का उद्देश्य
आयकर विभाग ने https://www.incometax.gov.in नाम से करदाताओं के लिए नई वेब साइट पेश की है। इसके पीछे उद्देश्य रिटर्न के जांच के समय को 63 दिन से घटाकर एक दिन करना और रिफंड की प्रक्रिया को तेज करना था। बिना किसी समस्या के आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए लॉन्च हुई नई वेबसाइट में दिक्कतें आने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उपभोक्ताओं की ओर से मोर्चा संभाला। आयकर विभाग ने उपभोक्ताओं को जल्द समाधान का भरोसा दिलाया।
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इस संदर्भ में सीबीडीटी ने कहा है कि सुविधाओं को सरल बनाने के लिए करदाताओं, कर पेशेवरों और आईसीएआई के प्रतिनिधियों की राय के आधार पर सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं। विभाग किसी भी लंबित मुद्दे के समाधान में तेजी लाने और सभी शेष सुविधाओं को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के लिए इंफोसिस के साथ लगातार जुड़ा हुआ है।

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