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NDRF: केंद्र ने बाढ़, भूस्खलन और चक्रवात से प्रभावित पांच राज्यों को दी राहत, 1554.99 करोड़ रुपये की मंजूरी
Wed, 19 Feb 2025 02:59 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Wed, 19 Feb 2025 02:59 PM IST
सार
NDRF: सरकार के आधारिकारिक बयान के अनुसार, कुल 1554.99 करोड़ रुपये में से आंध्र प्रदेश को 608.08 करोड़ रुपये, नगालैंड को 170.99 करोड़ रुपये, ओडिशा को 255.24 करोड़ रुपये, तेलंगाना को 231.75 करोड़ रुपये और त्रिपुरा को 288.93 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
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केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह।
- फोटो : एएनआई (फाइल)
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विस्तार
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक समिति ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत वर्ष 2024 में बाढ़, भूस्खलन और चक्रवाती तूफानों से प्रभावित पांच राज्यों को 1554.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता राशि मुहैया कराने को मंजूरी दी है।
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आधिकारिक बयान के अनुसार, कुल 1554.99 करोड़ रुपये में से आंध्र प्रदेश को 608.08 करोड़ रुपये, नगालैंड को 170.99 करोड़ रुपये, ओडिशा को 255.24 करोड़ रुपये, तेलंगाना को 231.75 करोड़ रुपये और त्रिपुरा को 288.93 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
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गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, "मोदी सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। आज गृह मंत्रालय ने एनडीआर कोष के तहत आंध्र प्रदेश, नगालैंड, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा को 1554.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता राशि को मंजूरी दी।"
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सभी राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआर कोष) के तहत पहले ही 18,322.80 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं जिसके बाद पांच राज्यों को यह अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान की गई है।" यह अतिरिक्त सहायता उन निधियों के अतिरिक्त है जो केंद्र सरकार पहले ही राज्यों को उनके एसडीआर कोष के तहत जारी कर चुकी है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में, केंद्र ने एसडीआरएफ के तहत 27 राज्यों को 18,322.80 करोड़ रुपये, एनडीआरएफ से 18 राज्यों को 4,808.30 करोड़ रुपये, राज्य आपदा शमन कोष से 14 राज्यों को 2,208.55 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष से आठ राज्यों को 719.72 करोड़ रुपये जारी किए हैं। बयान के अनुसार, केंद्र सरकार ने औपचारिक ज्ञापन प्राप्त करने की प्रतीक्षा किए बिना ही इन राज्यों में कई अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम आपदा के तुरंत बाद तैनात कर दी थी।