Maharashtra: LCD पैनलों की खरीदारी में केंद्र के नियमों की हुई अनदेखी, चीन से ज्यादा कीमत पर खरीदे गए उत्पाद

महाराष्ट्र सरकार की इस डील पर अब सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि विभाग ने अपनी निविदा में कुछ प्रमाणीकरण की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया था, जिससे सभी भारतीय निर्माता दौड़ से बाहर हो गए। लेकिन अंततः जो आयात किया गया था, उसके पास भी वे प्रमाण पत्र नहीं थे। 

प्रत्येक पैनल के लिए भुगतान की गई कीमत भी कथित तौर पर औसत दर से बहुत अधिक है। कहा जा रहा है कि निविदा "मेक इन इंडिया" के शर्त को हटाने के बाद जीईएम पोर्टल पर जारी की गई थी।
खरीद एजेंसियों को चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के शिक्षकों ने प्रत्येक पैनल के लिए भुगतान की गई कीमत के दस्तावेज साझा किए।

जीईएम पोर्टल पर ताइवान में बने बेनक्यू पैनल को 1.3 लाख रुपये की कीमत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। लेकिन डीवीईटी ने चीन में बने 242 बेनक्यू पैनलों में से प्रत्येक के लिए 2.2 लाख रुपये का भुगतान किया। जिनकी जीईएम पोर्टल पर सूचीबद्ध होने की अनुमति नहीं थी।

जीईएम पोर्टल पर, चीन और पाकिस्तान से आने वाले उत्पादों और सेवाओं को बेचने वाले आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, डीलरों और विक्रेताओं को पंजीकरण करने की अनुमति नहीं है। डीवीईटी के निदेशक दिगंबर दलवी ने किसी भी नियम का उल्लंघन होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि तकनीकी समिति द्वारा दस्तावेजों की जांच के बाद आदेश दिए गए। "हम विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत कागजात को देखते हैं और फिर एक आदेश देते हैं। उन्होंने कहा विक्रेता ने हमें बताया कि वह ताइवान निर्मित उत्पादों की आपूर्ति करेगा और लेकिन उसने वास्तव में चीन में बने उत्पाद भेज दिए।

मुझे अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। उन्होंने कहा, 'एक समिति है जो कीमत के पहलू पर गौर करती है। इसके अलावा, डिलीवरी लागत, परिवहन, अन्य ओपेक्स (परिचालन व्यय) पर भी गौर किया जाता है। इंटरएक्टिव पैनल आईटीआई में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने की योजना के एक हिस्से के रूप में खरीदे गए थे। खरीदे गए अधिकांश पैनल (112) विश्व बैंक और भारत सरकार की कौशल सुदृढ़ीकरण परियोजना  के तहत प्राप्त धन के माध्यम से खरीदे गए हैं। 

इस खरीदारी के लिए जिस प्रमाणपत्रों की मांग की गई थी, वे टीयूवी के थे, जो गुणवत्ता, डिजाइन और विनिर्माण के यूरोपीय मानकों को पूरा करते हैं, जो अधिकांश भारतीय उत्पादों के पास नहीं हैं। एक आईटीआई शिक्षक ने कहा कि यह स्पष्ट है कि एक उत्पाद को लाभ पहुंचाने के लिए खरीद प्रक्रिया में हेरफेर किया गया था। उन्होंने कहा, "शुरुआत से ही यह निविदा एक बेनक्यू को लाभ पहुंचाने के लिए जारी की गई थी। वास्तव में, आवेदन करने वाले सभी बोलीदाताओं में से, चार योग्य लोगों ने एक ही कंपनी के एलसीडी पैनल की पेशकश की।" 

जीईएम पोर्टल और राज्य सरकार के खरीद नियमों में कहा गया है कि यदि केवल एक ब्रांड या उत्पाद योग्य सूची में जगह बनाता है, तो निष्पक्ष होने के लिए, निविदा विनिर्देशों को बदलना होगा या फिर से निविदा दी जानी चाहिए।