GST के तीन साल: क्या पूरा हो पाया कर संग्रह का लक्ष्य?

उम्मीद थी कि इससे हर महीने 1.5 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह होगा, लेकिन अभी तक एक लाख करोड़ के जीएसटी संग्रह में भी निरंतरता नहीं आ सकी है। साल 2018-19 में केंद्र सरकार 78 फीसदी ही जीएसटी संग्रह का लक्ष्य पूरा कर पाई। वहीं 2019-20 में 90 फीसदी लक्ष्य हासिल किया गया।

ये है सरकार का लक्ष्य
2018-19 में जीएसटी संग्रह का लक्ष्य कम करके 7,43,900 करोड़ रुपये किया गया। वहीं 2019-20 में इसे संशोदित कर 6,63,343 करोड़ रुपये किया गया। 2020-21 के लिए जीएसटी संग्रह का लक्ष्य 6,90,500 करोड़ रुपये है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि शुरुआत में सरकार ने कर संग्रह का लक्ष्य काफी ज्यादा रखा था। 

पहले उपभोक्ताओं को वैट 14.5 फीसदी, उत्पाद शुक्ल 12.5 फीसदी के साथ कुल 31 फीसदी तक टैक्स देना पड़ता था। साथ ही कई रिटर्न भी भरने पड़ते थे और कई विभागों की जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। अब इन सबसे तो छुटकारा मिल गया है।

जीएसटी के जरिये सरकार कर संग्रह प्रक्रिया आसान बनाना चाहती थी लेकिन इसमें पांच दरों (0.25, 5, 12, 18, 28 फीसदी) ने वस्तु/सेवा के वर्गीकरण को जटिल बना दिया। मासिक, तिमाही और सालाना जैसे रिटर्न ने प्रक्रिया और पेचीदा कर दिया।

लेकिन व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी परिषद की अब तक हुई 40 बैठकों में सैकड़ों संशोधन के बावजूद जटिलता बढ़ती जा रही है। इसके अलावा 2 फीसदी जीडीपी बढ़ने की उम्मीदों को भी झटका लगा है। 2019-20 में विकास दर 11 साल में सबसे कम रही। 2017-18 में यह 7.2 फीसदी थी, जो 2018-19 में 6.8 फीसदी और बीते साल 4.2 फीसदी रह गई।

जून में 90,917 करोड़ रुपये रहा जीएसटी संग्रह
सरकार ने जून में जीएसटी से 90,917 करोड़ रुपये एकत्र किए। ये आंकड़ा मई में 62,009 करोड़ रुपये और अप्रैल में 32,294 करोड़ रुपये था। 

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, 'जून, 2020 में एकत्र सकल जीएसटी राजस्व 90,917 करोड़ रुपये है, जिसमें सीजीएसटी 18,980 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 23,970 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 40,302 करोड़ रुपये (माल के आयात पर जमा किए गए 15,709 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 7,665 करोड़ रुपये हैं।' 

सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा में राहत दी है। जून 2020 के दौरान अप्रैल, मार्च और यहां तक कि फरवरी के रिटर्न भी दाखिल किए गए।