Mobiles: अश्विनी वैष्णव बोले- पांच गुना बढ़कर 60 अरब डॉलर पहुंचेगा मोबाइल निर्यात, मिलेंगे 15 लाख रोजगार

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, मोबाइल फोन निर्यात बढ़ने के साथ आने वाले दिनों में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के 15 लाख अवसर पैदा होंगे। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख लोगों को रोजगार मिला है, जिनकी संख्या बढ़कर 25 लाख पहुंचने की उम्मीद है। वैष्णव ने एक कार्यक्रम में कहा, 10 साल पहले भारत 98 फीसदी मोबाइल फोन आयात करता था। अब 99 फीसदी मोबाइल फोन भारत में ही बनते हैं। इसमें मेक इन इंडिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र पर जोर देने के साथ मोबाइल फोन निर्माता कंपनियों को प्रोत्साहन देने की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

2013 तक नाजुक अर्थव्यवस्था था भारत अब बन गया दुनिया का विकास इंजन
2013 तक दुनियाभर में भारत को लेकर नकारात्मक चर्चा होती थी। हर कोई कहता था...यह नाजुक अर्थव्यवस्था है। चारों ओर अनिश्चितता है। लेकिन, आज का भारत बदल गया है। जब आप भारत को कहीं भी देखते हैं तो हर कोई कहता है कि यह पूरी दुनिया का विकास इंजन बन गया है। -अश्विनी वैष्णव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री

दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना भारत
देश के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ने एक दशक पहले तय किया गया लक्ष्य सफलता से पूरा कर लिया है। भारत ने इन 10 वर्षों में 4.1 लाख करोड़ रुपये के कुल 245 करोड़ मोबाइल फोन बनाए हैं। इसके साथ ही, यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) के मुताबिक, यह क्षेत्र 2014 में जहां 78 फीसदी आयात पर निर्भर था, अब यह 97 फीसदी तक आत्मनिर्भर हो गया है। उस समय उद्योग ने अगले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपये के मोबाइल फोन उत्पादन का लक्ष्य तय किया था। आज 19.45 लाख करोड़ रुपये के कुल मोबाइल उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लिया है।

आईसीईए के मुताबिक, 2014-15 में भारत सिर्फ 1,556 करोड़ रुपये के मोबाइल फोन निर्यात करता था। 2023-24 में यह आंकड़ा 1.2 लाख करोड़ पहुंचने की उम्मीद है, जो 7,500 फीसदी वृद्धि दर्शाता है। 2014-24 के दौरान मोबाइल फोन निर्यात बढ़कर 3.22 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया।

नीति आयोग का डिजिटल बुनियादी ढांचा मंच शुरू
उधर, वैष्णव ने बृहस्पतिवार को नीति आयोग के मंच ‘नीति फॉर स्टेट्स’ की शुरुआत की। यह नीति और शासन के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है। साथ ही, मंत्री ने नीति आयोग की इमारत में ‘विकसित भारत रणनीति कक्ष’ का भी उद्घाटन किया। नीति फॉर स्टेट्स मंच पर उपलब्ध सूचनाएं 10 विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हैं। इनमें कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आजीविका व कौशल, विनिर्माण, एमएसएमई, पर्यटन, शहरी मामले, जल संसाधन और स्वच्छता शामिल हैं।