जानें क्यों इन 10 एजेंसियों को आपके पैन-बैंक खाते संबंधित जानकारी देगा आयकर विभाग

कैसे साझा होगी जानकारी?
केंद्रीय एजेंसियों के साथ सूचना नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (नाटग्रिड) के जरिए आदान-प्रदान की जाएगी। वास्तविक समय के आधार पर आव्रजन, बैंक, व्यक्तिगत करदाताओं, हवाई और ट्रेन यात्रा जैसे आंकड़े और गोपनीय सूचनाओं तक पहुंच के साथ संदिग्धों का पता लगाने और आतंकवादी हमलों को रोकने को लेकर एक मजबूत व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। 

कौन सी 10 एजेंसियां हैं शामिल?

• ये 10 एजेंसियां निम्नलिखित हैं
• केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)
• राजस्व खुफिया निदेशालय
• प्रवर्तन निदेशालय
• केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
• मंत्रिमंडल सचिवालय
• खुफिया ब्यूरो (आईबी)
• जीएसटी खुफिया महानिदेशालय
• मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो
• वित्तीय खुफिया इकाई 
• राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए)

क्यों उठाया जा रहा कदम?
ये एजेसिंया पूर्व में की गई कानूनी व्यवस्था के तहत वास्तविक समय पर नाटग्रिड आंकड़ा प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं। आदेश के अनुसार सीबीडीटी और नाटग्रिड ताजा सूचना साझा व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए सहमति पत्र पर दस्तखत करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कर विभाग और नाटग्रिड के बीच पहले से पैन संबंधी सूचना साझा करने का समझौता है। नया कदम सभी जांच और खुफिया एजेंसियों के बीच बेहतर और गोपनीय तरीके से आंकड़े साझा करने की दिशा में पहल है ताकि वे परिस्थिति को अच्छी तरह से समझते हुए देश के समक्ष सशस्त्र, वित्तीय या साइबर हमले का प्रभावी तरीके से मुकाबला कर सके। 

वर्ष 2008 में मुंबई हमले के बाद नाटग्रिड परियोजना शुरू हुई। उस हमले ने इस बात को सामने लाया कि सुरक्षा एजेंसियों के पास वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है। सुरक्षा पर मंत्रिमंडल की समति ने आठ अप्रैल 2010 को 3,400 करोड़ रुपये की लागत वाली नाटग्रिड परियोजना को मंजूरी दी।