Treaty: भारत-यूएई निवेश संवर्धन व संरक्षण संधि 31 अगस्त से लागू होगी, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी
Treaty: भारत में प्राप्त कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में 3 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ यूएई सातवां सबसे बड़ा देश है, जिसका संचयी निवेश अप्रैल 2000 से जून 2024 तक लगभग 19 बिलियन अमरीकी डॉलर होगा।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredसरकार ने सोमवार को कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) इस वर्ष 31 अगस्त से लागू हो गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष 13 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में बीआईटी पर हस्ताक्षर किए गए और यह 31 अगस्त, 2024 से लागू होगा।
संयुक्त अरब अमीरात के साथ इस समझौते के लागू होने से दोनों देशों के निवेशकों को निवेश संरक्षण की निरंतरता मिलती है, क्योंकि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दिसंबर 2013 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संवर्धन और संरक्षण समझौता (बीआईपीपीए) इस वर्ष 12 सितंबर को समाप्त हो गया था।
संधि के अनुसार, बीआईटी के तहत मध्यस्थता शुरू करने से पहले यूएई निवेशकों को घरेलू उपचार (कम से कम तीन साल) का इस्तेमाल करना होगा। पहले यह समय अवधि पांच साल थी। समझौते की अन्य प्रमुख विशेषताओं में पोर्टफोलियो निवेश को शामिल करते हुए निवेश की बंद परिसंपत्ति आधारित परिभाषा के प्रावधान शामिल थे; न्याय से इनकार न करने, उचित प्रक्रिया का मौलिक उल्लंघन न करने, लक्षित भेदभाव न करने तथा स्पष्ट रूप से अपमानजनक या मनमाना व्यवहार न करने की बाध्यता के साथ निवेश का उपचार।
इसमें कराधान, स्थानीय सरकार, सरकारी खरीद, सब्सिडी या अनुदान और अनिवार्य लाइसेंस से संबंधित उपायों के लिए बनाई गई गुंजाइश भी शामिल है; तथा यदि निवेश भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, राउंड ट्रिपिंग से जुड़ा है तो निवेशक दावा नहीं कर सकेंगे। हालांकि, निवेशक और निवेश को संरक्षण प्रदान करते समय, विनियमन के राज्य के अधिकार के संबंध में संतुलन बनाए रखा गया है, जिससे पर्याप्त नीतिगत स्थान उपलब्ध हो सके।
यह संधि निवेशों को अधिग्रहण से सुरक्षा प्रदान करती है, पारदर्शिता, स्थानान्तरण और हानि की क्षतिपूर्ति का प्रावधान करती है। भारत में प्राप्त कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में 3 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ यूएई सातवां सबसे बड़ा देश है, जिसका संचयी निवेश अप्रैल 2000 से जून 2024 तक लगभग 19 बिलियन अमरीकी डॉलर होगा। भारत-यूएई बीआईटी से निवेशकों के बीच सहजता का स्तर बढ़ने तथा विश्वास में वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि इससे न्यूनतम मानक का व्यवहार तथा गैर-भेदभाव सुनिश्चित होगा, साथ ही मध्यस्थता द्वारा विवाद निपटान के लिए एक स्वतंत्र मंच उपलब्ध होगा।
मंत्रालय ने कहा, "इस संधि से द्विपक्षीय निवेश में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों के व्यवसायों और अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा।" दोनों देशों ने एक मुक्त व्यापार समझौता भी लागू किया है, जो 1 मई, 2021 से लागू हो गया है।
यूएई भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करना चाहता है: पीयूष गोयल
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को 'भारत-यूएई उच्च स्तरीय टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स की 12वीं बैठक' पर संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि संयुक्त अरब अमीरात भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करना चाहता है और इसके लिए उसने लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की शुरुआती प्रतिबद्धता जताई है।
गोयल ने कहा कि 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फूड पार्क निवेश अगले दो से ढाई साल में होगा। गोयल ने संवाददाताओं से कहा, "यह बहुत लंबे समय से चर्चा में है कि यूएई भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने में निवेश करना चाहता है ताकि भारतीय किसानों के उत्पादों का उपयोग करके भारत में यूएई के स्वाद के अनुकूल उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके और उन्हें यूएई में बेचा जा सके।"
भारत और यूएई के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 2013 में संयुक्त कार्य बल की स्थापना की गई थी।
उन्होंने कहा, "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और खाद्य पार्क लॉजिस्टिक्स में निवेश के लिए यूएई ने लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रारंभिक प्रतिबद्धता जताई है, जिसका इस्तेमाल खाड़ी देशों, विशेष रूप से यूएई में सामग्री ले जाने के लिए होगी।
