ELI: रोजगार प्रोत्साहन योजना को आईएलओ की सराहना, कहा- रोजगार परिणाम में सुधार की उम्मीद

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आईएलओके भारत कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इससे संबंधित एक पोस्ट किया। पोस्ट में कहा गया कि भारत की ईएलआई योजना इस दिशा में एक उल्लेखनीय नीति पहल है। मंगलावर को केंद्रीय मंत्रीमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ईएलआई योजना को मंजूरी दे दी।

योजना में क्या है खास?

• पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को एक महीने का वेतन  अधिकतम ₹15,000 तक दी जाएगी। 
• नियोक्ताओं को दो वर्षों तक प्रति अतिरिक्त कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
• विनिर्माण क्षेत्र के लिए यह प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा।
• योजना के तहत कुल 3.5 करोड़ नौकरियों के सृजन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 1.92 करोड़ पहली बार कर्मचारी होंगे।
• योजना को 2024-25 के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था। यह प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं के पैकेज का हिस्सा है। इसका उद्देश्य 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान करना है।
• इस योजना का कुल बजट ₹99,446 करोड़ रखा गया है, जबकि पूरे पैकेज का बजट ₹2 लाख करोड़ है।

पात्रता और भुगतान प्रक्रिया

• यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक सृजित नौकरियों पर लागू होगी।
• वेतन एक लाख तक पाने वाले कर्मचारी योजना में शामिल होंगे।
• कर्मचारी को भुगतान आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (ABPS) के जरिए DBT माध्यम से मिलेगा।
• नियोक्ताओं को भुगतान उनके पैन लिंक्ड खाते में किया जाएगा।

ईएलआई योजना के साथ सरकार का लक्ष्य करोड़ों युवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करके देश के कार्यबल को मजबूत करना है।