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GST Council Meeting: जीएसटी परिषद की बैठक 28-29 जून को श्रीनगर में, बेरोजगारी दर पर आया बड़ा सर्वे
Thu, 16 Jun 2022 07:30 PM IST
अभिषेक दीक्षित
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Thu, 16 Jun 2022 07:30 PM IST
सार
परिषद की यह बैठक इस दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि इसमें राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति की दरों को सुसंगत करने संबंधी रिपोर्ट पर चर्चा होगी।
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Nirmala Sitharaman
- फोटो : PTI
विस्तार
Add as a preferredवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद की बैठक 28 और 29 जून को श्रीनगर में होगी। वित्तमंत्री सीतारमण के कार्यालय ने गुरुवार को ट्वीट किया कि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक 28-29 जून को होगी। यह दूसरा मौका है जब जीएसटी परिषद की बैठक श्रीनगर में हो रही है। एक जुलाई 2017 को माल एवं सेवा (जीएसटी) के लागू होने से पहले 18 और 19 मई को परिषद की 14वीं बैठक शहर में हुई थी। इस दो दिन की बैठक में 1,211 उत्पादों के लिए दरों को मंजूरी दी गई थी।
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परिषद की यह बैठक इस दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि इसमें राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति की दरों को सुसंगत करने संबंधी रिपोर्ट पर चर्चा होगी। इसके अलावा बैठक में कसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग के लिए जीएसटी दरों पर विचार किया जाएगा। बैठक में कुछ प्रक्रियाओं के सरल बनाने पर भी विचार किया जा सकता है।
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सूत्रों ने बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक से पहले जीएसटी दरों को सुसंगत करने पर राज्यों के मंत्रियों की समिति 17 जून को कर दरों में संभावित बदलाव पर विचार करेगी। सूत्रों ने बताया कि मंत्री समूह (जीओएम) कर स्लैब में संभावित बदलावों पर चर्चा कर सकता है। इस समिति की अंतिम रिपोर्ट आने में अभी कुछ समय और लगेगा।
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जीएसटी परिषद ने पिछले साल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में राज्यों के मंत्रियों की समिति का गठन किया था। समिति को कर दरों को सुसंगत कर राजस्व बढ़ाने के उपाय सुझाने हैं। जीओएम की आखिरी बैठक नवंबर, 2021 में हुई थी।
बेरोजगारी दर घटकर 8.2 प्रतिशत: सर्वे
शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों की बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च, 2022 में घटकर 8.2 प्रतिशत पर आ गई है, जो पिछले साल इसी अवधि में 9.3 प्रतिशत पर थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के एक निश्चित अवधि पर होने वाले श्रमबल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से यह जानकारी मिली है। बेरोजगारी दर को श्रमबल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। कोविड-19 महामारी से संबंधित प्रतिबंधों के कारण जनवरी-मार्च, 2021 में बेरोजगारी दर अधिक थी।
