वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा: व्यापार सुगमता को बढ़ाने पर सरकार का जोर, दिवालिया कानून में संशोधन की तैयारी

उन्होंने कहा कि पहले कार्यालय बनाते समय अधिकारियों, कर्मचारियों और जरूरतों का ध्यान रखा जाता था। आज हम देखते हैं कि इमारतें कैसे हरित और ऊर्जा की कम खपत करने वाली बनेंगी। अब तो आयात-निर्यात एजेंट, महिला अधिकारियों व उनके बच्चों को भी ध्यान में रखते हैं।

दिवालिया कानून में संशोधन की तैयारी
सरकार तनावग्रस्त संपत्तियों की समाधान प्रक्रिया में लगने वाले समय को घटाने के लिए दिवालिया एवं ऋणशोधन अक्षमता कानून (आईबीसी) में संशोधन की तैयारी कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, समाधान प्रक्रिया में देरी से इन संपत्तियों के मूल्य में गिरावट आ जाती है। इसे रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। संशोधन प्रस्ताव अगले साल की शुरुआत में संसद के बजट सत्र में पेश हो सकता है। आईबीसी कानून को 2016 में लागू किया गया था।