Moody's: तनाव बढ़ने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लगेगा झटका, भारत की आर्थिक वृद्धि पर नहीं पड़ेगा असर

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि भारत की पाकिस्तान से व्यापारिक साझेदारी बहुत कम है (2024 में कुल निर्यात का 0.5 फीसदी से भी कम), इसलिए भारत की आर्थिक गतिविधियों में कोई बड़ा व्यवधान नहीं आने की संभावना नहीं है।

ये भी पढ़ें: 'भारत बनेगा पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था', करण अदाणी बोले; इन अहम सेक्टर्स में कारोबार बढ़ाने पर फोकस

22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी। इनमें अधिकांश पर्यटक शामिल थे। भारत ने हमल के लिए पांच आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया, जिनमें तीन पाकिस्तानी नागरिक हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है।   

मूडीज ने कहा, अगर पाकिस्तान भारत के साथ लगातार तनाव में बना रहता है, तो यह उसकी अर्थव्यवस्था और सरकार के वित्तीय सुधारके प्रयासों को कमजोर करेगा। इससे पाकिस्तान की मौद्रिक स्थिरता को झटका लगेगा। पाकिस्तान के हालात में हाल ही में सुधार हो रहा था। थोड़ा आर्थिक वृद्धि हुई थी, महंगाई में कमी देखी गई थी और विदेशी मुद्रा भंडार में भी बढ़ोतरी देखी गई थी, क्योंकि पाकिस्तान आईएमएफ कार्यक्रम में प्रगति कर रहा था। 

ये भी पढ़ें: एडीबी की बैठक में हिस्सा लेने इटली पहुंचीं सीतारमण; IMF बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे अय्यर

पाकिस्तान को फंडिंग मिलने में आ सकती हैं दिक्कतें
हालांकि, मूडीज ने चेतावनी दी कि अगर तनाव जारी रहा,तो पाकिस्तान को बाहरी फंडिंग मिलने में दिक्कत आ सकती है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में आ सकता है, जो कि अगले कुछ सालों में बाहरी कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आईएमएफ का कार्यकारी बोर्ड 9 मई को पाकिस्तान में बैठक करेगा, जिसमें वह 1.3 अरब डॉलर के नए ऋण पर चर्चा करेगा। साथ ही 7 अरब डॉलर के पुराने ऋण पैकेज की समीक्षा होगी।  

मजबूत बनी रहेगी भारत की आर्थिक स्थिति
भारत ने संकेत दिया है कि वह आईएमएफ और अन्य वैश्विक संस्थानों से पाकिस्तान को मिलने वाली मदद पर पुनर्विचार की मांग करेगा। मूडीज ने कहा कि भारत की आर्थिक स्थित स्थिर बनी रहेगी, क्योंकि सार्वजनिक निवेश मजबूत है और निजी उपभोग अच्छा है और विकास दर उच्च स्तर पर बनी हुई है। हालांकि, मूडीज ने यह भी कहा कि अगर तनाव बढ़ता है तो भारत को रक्षा खर्च में बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है, जिससे वित्तीय घाटा बढ़ सकता है और वित्तीय सुधार की गति धीमी हो सकती है।