डिजिटल कर: अमेरिका ने भारत समेत छह देशों पर अतिरिक्त शुल्क किया निलंबित, जानिए पूरा मामला

यूएसटीआर ने एक बयान में कहा, 'जांच के अंतिम निर्णय में इन देशों के कुछ सामानों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया गया। इस अतिरिक्त शुल्क को हालांकि लगाए जाने के साथ ही 180 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। ताकि ओईसीडी और जी20 प्रक्रिया में अंतरराष्ट्रीय कराधान पर चल रही बहुपक्षीय वार्ताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके।'

पिछले वर्ष मार्च में यूएसटीआर ने भारत समेत उन देशों पर जवाबी कार्रवाई का प्रस्ताव रखा था, जो अमेरिका की ई-कॉमर्स कंपनियों पर डीएसटी लगा रहे थे या लगाने की तैयारी में हैं।

25 फीसदी तक शुल्क लगाने का प्रस्ताव 
यूएसटीआर ने इन देशों पर 25 फीसदी तक अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा था। जिससे अमेरिका भी भारतीय सामानों पर इतना शुल्क वसूल सके, जितना अमेरिकी कंपनियों पर भारत में डीएसटी लग रहा है। अमेरिका की इस घोषणा के बाद सूत्रों ने कहा कि अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने को स्थागित करना फ्रांस पर डीएसटी जांच के समान है। जहां यूएसटीआर ने ओईसीडी में बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए पहले छह महीने की देरी के बाद अनिश्चित काल के लिए अतिरिक्त शुल्क को स्थगित कर दिया।

जून 2020 में डीएसटी लागू करने को लेकर शुरू हुई थी जांच 
उल्लेखनीय है कि यूएसटीआर ने भारत समेत अन्य देशों पर डीएसटी लागू करने को लेकर 2 जून 2020 को जांच शुरू की थी। इस वर्ष जनवरी में शुरुआती जांच के बाद आरोप लगाया था कि भारत समेत अन्य देशों द्वारा लगाया जाने वाला डीएसटी अमेरिकी डिजिटल कंपनियों के खिलाफ भेदभाव और अंतरराष्ट्रीय कराधान के सिद्धांतों के खिलाफ है।

हालांकि भारत का कहना है कि डीएसटी बिल्कुल भी भेदभाव करने वाला नहीं है। यह केवल भारत में स्थायी स्थापना वाली संस्थाओं द्वारा की गई ई-कॉमर्स गतिविधियों के संबंध में एक समान अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।