Cabinet: दिवाली पर सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़ाया, रेल कर्मियों को बोनस और रबी की फसलों पर MSP में इजाफा
Cabinet: केंद्रीय कर्मियों और पेंशनधारकों को अब महंगाई भत्ते की नई दरों से भुगतान किया जाएगा। अक्तूबर के वेतन के साथ ही नई दरों के हिसाब से ही वेतन का भुगतान होगा। इसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर का एरियर भी शामिल होगा। साल की दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है।
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Add as a preferredकैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में महत्वपूर्ण वृद्धि को मंजूरी दे दी है। महंगाई भत्ते को 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में 4% की वृद्धि हुई। कैबिनेट के फैसलों पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने डीए और डीआर में वृद्धि की जानकारी दी। डीए बढ़ोतरी का फैसला एक जुलाई 2023 से ही लागू होगी। इस निर्णय से उनके मासिक भत्ते में वृद्धि होगी, जिसका उद्देश्य उन्हें जीवन यापन की बढ़ती लागत से निपटने में मदद करना है।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के फैसले को त्योहारों से पहले सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा माना जा रहा है। बुधवार को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। अब केंद्रीय कर्मचारियों को 46 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। इसे 1 जुलाई 2023 से लागू किया गया है। इसका फायदा 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।
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अक्तूबर के वेतन के साथ नई दरों के आधार पर होगा भुगतान
केंद्रीय कर्मियों और पेंशनधारकों को अब महंगाई भत्ते की नई दरों से भुगतान किया जाएगा। अक्तूबर के वेतन के साथ ही नई दरों के हिसाब से ही वेतन का भुगतान होगा। इसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर का एरियर भी शामिल होगा। साल की दूसरी छमाही के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। चार फीसदी के उछाल के साथ महंगाई भत्ता 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गया है।
रेलवे के कर्मचारियों के लिए भी केंद्रीय मंत्री ने किया ये एलान
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दूसरा निर्णय रेलवे विभाग के नन गजेटेड रेलवे कर्मियों के हित में हैं। त्योहारों के पहले 11 लाख 7 हजार 344 नन गजेटेड रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन का बोनस यानी 78 दिन की सैलरी के बराबर बोनस देने का तय किया है। इसके ऊपर एक 1969 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस रेलवे 2010-11 से अपने कर्मचारियों को देता है।
सरकार ने पेंशनधारकों को भी दी राहत
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के अलावा पेंशनधारकों को भी सरकार ने बढ़ती महंगाई को देखते हुए राहत दी है। उनके लिए भी चार फीसदी की समान दर से डीआर में बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी भी एक जुलाई 2023 से प्रभावी होगा। अब पेंशनधारकों को पेंशन के साथ डीआर की नई दरों के आधार पर भुगतान देय होगा। पेंशनर्स के लिए भी महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 46 फीसदी कर दिया गया है।
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सरकार ने किसानों को भी दी सौगात, छह प्रमुख रबी फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कैबिनेट ने छह प्रमुख रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को भी मंजूरी दे दी है। अगले मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी में सात फीसदी तक का इजाफा किया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 के लिए रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है।
#WATCH | The Union Cabinet has approved hike in Minimum Support Prices (MSP) for Rabi Crops for 2024-25, says Union Minister Anurag Thakur in Delhi. pic.twitter.com/x9W8uPEcEU
— ANI (@ANI) October 18, 2023
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट के दौरान रबी की छह फसलों के एमएसपी को निर्धारित करने का निर्णय किया गया है। तिलहन और सरसों में एमएसपी में 200 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। चने के लिए 105 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की गई है।
विभिन्न रबी फसलों पर बढ़ाई गई एमएसपी
| क्रमांक | फसल | एमएसपी आरएमएस
2014-15 |
एमएसपी आरएमएस
2023-24 |
एमएसबी आरएमएस
2024-25 |
लागत आरएमएस 2024-25 | एमएसपी में वृद्धि | लागत पर मार्जिन प्रतिशत में |
| 1 | गेहूँ | 1400 | 2125 | 2275 | 1128 | 150 | 102 |
| 2 | जौ | 1100 | 1735 | 1850 | 1158 | 115 | 60 |
| 3 | चना | 3100 | 5335 | 5440 | 3400 | 105 | 60 |
| 4 | मसूर
(मसूर) |
2950 | 6000 | 6425 | 3405 | 425 | 89 |
| 5 | रेपसीड
& सरसों |
3050 | 5450 | 5650 | 2855 | 200 | 98 |
| 6 | कुसुम | 3000 | 5650 | 5800 | 3807 | 150 | 52 |
13 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करने की नीति बनाई
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को लद्दाख में 13 गीगावाॅट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी) चरण-II- अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) पर परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना को वित्त वर्ष 2029-30 तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी कुल अनुमानित लागत 20,773.70 करोड़ रुपये है। इसके 40% यानी 8,309.48 करोड़ रुपये का वहन केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 13 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करने की नीति बनाई है। नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े सौर प्लांट के संचरण के लिए लाइन होनी बहुत आवश्यक है। 5 गिगावॉट की क्षमता वाली लाइन को लद्दाख से मुख्य ग्रेड तक लाने के लिए मंजूरी दी गई है, जिसकी अनुमोदित लागत 20,773 करोड़ रुपये है। ये लाइन लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक आएगी। इस परियोजना की कुल लागत का 40% केंद्रीय अनुदान से उपलब्ध कराया जाएगा और बाकी 60% की व्यवस्था पावर ग्रिड करेगा।
