Cabinet: रक्षाबंधन पर केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 12000 करोड़ रुपये की मंजूरी
Cabinet: केंद्रीय कैबिनेट ने तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को 30,000 करोड़ रुपये की एलपीजी सब्सिडी को मंजूरी दी है। सरकार ने रक्षाबंधन से पहले पीएम उज्ज्वला योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को भी मंजूरी दे दी है। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। आइए जानते हैं केंद्रीय कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में विस्तार से।
विस्तार
Add as a preferredकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 2025-26 के लिए 12,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दे दी। रक्षाबंधन से ठीक पहले लिए गए इस फैसले से 10.33 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को 30,000 करोड़ रुपये की एलपीजी सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कैबिनेट में लिए इन फैसलों की जानकारी दी।
देश में लगभग 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन
देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को मुफ़्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए मई 2016 में पीएमयूवाई योजना शुरू की गई थी। 1 जुलाई तक, भारत में लगभग 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन हैं।
14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी
सरकार की ओर से एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को प्रति वर्ष 9 रिफिल (और 5 किलोग्राम सिलेंडर के लिए आनुपातिक रूप से) के लिए 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। इस पर 12,000 करोड़ रुपये का व्यय होगा।" भारत अपनी एलपीजी आवश्यकता का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है।
पीएम उज्ज्वला योजना का उद्देश्य जनता के जीवन में बदलाव लाना
कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को समावेशी विकास के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य जनता के जीवन में बदलाव लाना है। अब तक 10.33 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पीएम उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए 12,060 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी है।
मरक्कनम-पुडुचेरी राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन का बनाने की मंजूरी दी
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को तमिलनाडु में मरक्कनम-पुडुचेरी राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर कुल 2,157 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
फिलहाल, चेन्नई, पुडुचेरी विलुप्पुरम और नागपट्टिनम के बीच संपर्क मौजूदा 2-लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 332A और उससे जुड़े राज्य राजमार्गों पर निर्भर है। इस पर भारी यातायात के कारण, विशेष रूप से घनी आबादी वाले इलाकों और गलियारे के साथ प्रमुख कस्बों में, काफी भीड़भाड़ हो जाती है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार मरक्कनम से पुडुचेरी तक एनएच-332ए के लगभग 46 किलोमीटर हिस्से को 4-लेन में अपग्रेड किया जाएगा।
नितिन गडकरी ने एक्स पर पोस्ट कर कैबिनेट के फैसलों पर अपनी राय रखी
कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक्स पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा, "श्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ खाना पकाने की ऊर्जा को हर घर तक पहुंचाने के लिए एक व्यापक पहल की है। नरेंद्र मोदी जी, ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों के लिए प्रति वर्ष अधिकतम नौ रिफिल (और 5 किलो के सिलेंडर के लिए आनुपातिक रूप से) पर ₹300 प्रति 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी को मंजूरी दी है, जिसका कुल अनुमानित व्यय ₹12,000 करोड़ है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की औसत प्रति व्यक्ति खपत (पीसीसी), जो 2019-20 में केवल 3 रिफिल और 2022-23 में 3.68 रिफिल थी, अब वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर लगभग 4.47 रिफिल हो गई है।
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि बहु-विषयक शिक्षा व तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान सुधार (MERITE) योजना के लिए कुल ₹4,200 करोड़ के बजटीय समर्थन को भी मंजूरी दी गई है। यह पहल छात्रों के कौशल को बढ़ाने और उनकी रोजगार क्षमता में सुधार लाने के लिए डिजाइन की गई है। इसके मुख्य उपायों में इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना, उद्योग की बदलती मागों के अनुरूप पाठ्यक्रम में संशोधन, संकाय विकास कार्यक्रम आयोजित करना और उन्नत अनुसंधान केंद्र स्थापित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, इनक्यूबेशन और नवाचार केंद्रों, कौशल व निर्माता प्रयोगशालाओं, और भाषा प्रशिक्षण कार्यशालाओं को भी सहायता प्रदान की जाएगी।
सामूहिक रूप से, इन उपायों का उद्देश्य इंजीनियरिंग स्नातकों की रोजगार क्षमता को मजबूत करना, प्लेसमेंट दरों में वृद्धि करना और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में तकनीकी स्नातकों के बीच बेरोजगारी को कम करने में योगदान देना है।
गडकरी ने बताया कि असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज (एसडीपी) की मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत 4 नए घटकों को शामिल करने को मंजूरी दी गई है। इसका कुल वित्तीय परिव्यय ₹4,250 करोड़ है। यह कदम रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करेगा, शिक्षा और कौशल विकास को आगे बढ़ाएगा, और युवाओं और महिलाओं को लक्षित आजीविका गतिविधियों के जरिए स्थायी आय उपलब्ध हो सकेगी। इस योजना का उद्देश्य देश भर से पर्यटन के प्रवाह को बढ़ावा देना है। इससे रोजगार और आजीविका सृजन के और अवसर पैदा होंगे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।
