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Biz Updates: इंडिगो ने विक्रम सिंह मेहता को चेयरमैन नियुक्त किया, पेपाल को रिजर्व बैंक से मिली हरी झंडी

Wed, 28 May 2025 06:32 AM IST
ज्योति भास्कर बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Wed, 28 May 2025 06:32 AM IST
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बिजनेस अपडेट - फोटो : अमर उजाला

पेपाल पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। इसके तहत कंपनी अब पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्टस (PA-CB-E) के तौर पर काम कर सकेगी। यह मंजूर सैद्धांतिक रूप से पेपल होल्डिंग्स इंक की भारतीय इकाई को मिली है।  यह मंजूरी ऐसे समय में मिली है जब अप्रैल 2025 में भारत का निर्यात 73.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो सीमा पार व्यापार में बढ़ती गति को दर्शाता है।

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टीसीएस के सीईओ ने FY2025 में लिया 26.52 करोड़ रुपये मेहनताना
आईटी सेवा कंपनी टीसीएस के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक के कृतिवासन ने वित्त वर्ष 2025 में 26.52 करोड़ रुपये का वेतन लिया । कंपनी ने मंगलवार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी। रिपोर्ट में कहा गया कि कृतिवासन के वेतन पैकेज में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह कंपनी के 6.07 लाख कर्माचारियों के औसत वेतन से लगभग 330 गुना ज्यादा है। कृतिवासन ने वित्तीय वर्ष के दौरान 1.39 करोड़ रुपये का मुआवजा , लाभ और भत्ते के साथ 2.13 करोड़ रुपये का वेतन अर्जित किया और 23 करोड़ रुपये का कमीशन प्राप्त किया।  
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म्यूचुअल फंड बेचने के लिए जियो ब्लैकरॉक को SEBI की मंजूरी
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज (जेएफएसएल) सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैकरॉक के साथ मिलकर म्यूचुअल फंड बेचेगी। सेबी ने इसके लिए जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लि. को मंजूरी दे दी है। नई कंपनी में जेएफएसएल और ब्लैकरॉक की 50:50 फीसदी हिस्सेदारी होगी। सिड स्वामीनाथन नई कंपनी के एमडी एवं सीईओ होंगे। जेएफएसएल ने मंगलवार को कहा, सेबी ने 26 मई, 2025 के पत्र के जरिये जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड को पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया है। जियो ब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट को जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड के लिए संपत्ति प्रबंधन कंपनी के रूप में कार्य करने की मंजूरी मिली है। जेएफएसएल की गैर-कार्यकारी निदेशक ईशा अंबानी ने कहा, ब्लैकरॉक के साथ हम हर भारतीय के लिए निवेश को सरल-सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 
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सीमा शुल्क विभाग ने इंडिगो पर लगाया 2.76 करोड़ का जुर्माना
सीमा शुल्क अधिकारियों ने इंडिगो एयरलाइंस पर कुल 2.76 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया। इसके खिलाफ एयरलाइन ने अपील करने का फैसला किया है। मंगलवार को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया गया कि अहमदाबाद, गुजरात के प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क ने 2.20 करोड़ रुपये और चेन्नई के मीनामबक्कम कस्टम कमिश्नर ने 56,20,254 रुपये का जुर्माना लगाया है। एयरलाइन को यह सूचना 26 और 27 मई को मिली।

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Coal India Limited - फोटो : Adobe Stock
कोल इंडिया की इकाई ने जमा किए आईपीओ दस्तावेज
कोल इंडिया की इकाई सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लि. ने आईपीओ के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा कराया है। यह निर्गम बिक्री पेशकश के रूप में होगा। कोई नया शेयर जारी नहीं होगा। कोल इंडिया की योजना 7.14 करोड़ शेयर बेचने की है।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण - फोटो : एएनआई
फिनटेक कंपनियां दे रहीं सुरक्षित सेवाएं : वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा, फिनटेक कंपनियों के नवोन्मेषण से कारोबारियों और एमएसएमई के लिए निर्बाध, सुरक्षित-समावेशी वित्तीय सेवाएं संभव हुई हैं। देश के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विस्तार में भी फिनटेक कंपनियों का सराहनीय योगदान है। 

एलआईसी को 19,013 करोड़ का शुद्ध फायदा; 12 रुपये का देगा लाभांश
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का 2024-25 की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 38 फीसदी बढ़कर 19,013 करोड़ रुपये पहुंच गया। कुल आय 8,53,707 करोड़ रुपये से बढ़कर 8,84,148 करोड़ रुपये पहुंच गई। एलआईसी के बोर्ड ने प्रति शेयर 12 रुपये का अंतिम लाभांश देने की घोषणा की है। 

चालू वित्त वर्ष में एक लाख करोड़ डॉलर का वस्तु-सेवा निर्यात कर सकता है भारत
देश का कुल वस्तु एवं सेवा निर्यात चालू वित्त वर्ष 2025-26 में सालाना आधार पर 21 फीसदी बढ़कर एक लाख करोड़ डॉलर पहुंच सकता है। 2024-25 में कुल 825 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) के अध्यक्ष एससी रल्हन ने कहा, 2025-26 में वस्तु निर्यात बढ़कर 525-535 अरब डॉलर पहुंचने का अनुमनान है, जो 2024-25 में 437 अरब डॉलर था। वहीं, सेवाओं का निर्यात भी 387 अरब डॉलर से बढ़कर 475 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। निर्यात बढ़ाने में मदद करने वाले क्षेत्रों में इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, औषधि, पेट्रोलियम, परिधान, नैपकिन रत्न एवं आभूषण और कृषि शामिल हैं। 

आरओडीटीईपी योजना के तहत 18233 करोड़ रुपये आवंटित
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 10,750 से अधिक उत्पाद श्रेणियों में निर्यात को समर्थन देने के लिए निर्यात उत्पादों पर शुल्क एवं करों में छूट (आरओडीटीईपी) योजना के तहत 18,233 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। योजना के तहत 31 मार्च, 2025 तक कुल 57,976.78 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।

विक्रम सिंह मेहता इंडिगो के नए चेयरमैन
इंडिगो ने बुधवार को वेंकटरमणी सुमंत्रन की जगह विक्रम सिंह मेहता को नया चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की। मेहता मई, 2022 से इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के निदेशक मंडल के सदस्य हैं। इंडिगो का संचालन करने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ही करती है। इंडिगो ने एक बयान में कहा कि मेहता चेयरमैन के पद पर सुमंत्रन की जगह लेंगे, जिन्होंने निदेशक के तौर पर अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद पद छोड़ दिया था।

घाटे की खबर से पहले ही इंडसइंड बैंक के पूर्व एमडी ने बेचे शेयर

 बाजार नियामक सेबी ने इंडसइंड बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ सुमंत कठपालिया, पूर्व डिप्टी सीईओ अरुण खुराना और तीन अन्य को शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग के कारण बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। अन्य लोगों में सुशांत सौरव, रोहन जथन्ना और अनिल मार्को राव शामिल हैं। सेबी ने अंतरिम आदेश में कहा, इन लोगों ने अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी होते हुए भी शेयरों में कारोबार किया। पूर्व सीईओ और अन्य ने डेरिवेटिव घाटे के सार्वजनिक होने से पहले इंडसइंड बैंक के शेयर बेच डाले थे। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय ने आदेश में कहा, सभी पांचों को अगले आदेश तक किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री या लेनदेन करने से रोक दिया गया है। सेबी के आदेश से संकेत मिलता है कि और भी लोग जांच के दायरे में हैं।




 

सेबी ने इंडसइंड बैंक के पूर्व सीईओ सुमंत कठपालिया और चार अन्य को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित किया

सेबी ने इंडसइंड बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ सुमंत कठपालिया, पूर्व डिप्टी सीईओ अरुण खुराना सहित पांच पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तीन अन्य लोगों में सुशांत सौरव, रोहन जथन्ना और अनिल मार्को राव शामिल हैं। सेबी ने बुधवार को अंतरिम आदेश में कहा, इन लोगों ने अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी होते हुए भी शेयरों में कारोबार किया। सेबी के आदेश से संकेत मिलता है कि और भी लोग जांच के दायरे में हैं।
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