Biz Updates: दक्षिण कोरिया ने पेश किया 22 अरब डॉलर का अतिरिक्त बजट; LIC हाउसिंग फाइनेंस की ब्याज दरें घटीं
दक्षिण कोरिया ने अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए गुरुवार को 30.5 ट्रिलिन वॉन यानी 22.15 अरब डॉलर का अतिरिक्त बजट पेश किया गया है। राष्ट्रपति ली जे म्युंग की सरकार ने यह पूरक बजट प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में अनुमानित राजस्व में 10.3 ट्रिलियन वॉन यानी 7.73 अरब डॉलर की कमी शामिल है। यह पिछले पांच वर्षों में इस तरह का पहला समायोजन है। कैबिनेट बैठक में कहा गया कि इस संतुलित बजट का पालन महत्वपूर्ण है, लेकिन मौजूदा मंदी इतनी गंभीर है कि सरकार इससे निपट नहीं सकती। अब समय आ गाय है कि सार्वजनिक वित्त का उपयोग किया जाए।
दक्षिण कोरिया को बीते महीनों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राजनीतिक उथल-पुथल के चलते पहले तख्तापलट फिर दोबार राष्ट्रपति चुनाव हुए। 3 जून 2025 को हुए विशेष राष्ट्रपति चुनाव में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार ली जे-म्युंग ने बड़ी जीत हासिल की है।
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने ब्याज दरों में की कटौती
एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने ब्याज दरों में 50 आधार अंकों की कटौती की है। यह फैसला भारतीय रिजर्व बैंक की हाल में की गई कटौती के अनुरूप है। कंपनी ने शनिवार को यह जानकारी दी। इस नए संशोधन के साथ, नए आवास ऋण स्वीकृतियों पर ब्याज दरें अब 7.50 प्रतिशत से शुरू होंगी। यह 19 जून 2025 से प्रभावी है, जो कंपनी का 36वां स्थापना दिवस है।
कंपनी ने बताया कि इस कटौती का उद्देश्य ग्राहकों को लाभ पहुंचाना है। घर के स्वामित्व को और सुलभ बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। कंपनी के सीईओ त्रिभुवन अधिकारी ने कहा कि इस कदम से मांग को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही मध्यम आय वाले लोगों की आकांक्षाएं को सहारा मिलेगा।
आठ प्रमुख उद्योगों की वृद्धि नौ महीने में सबसे कम
कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक और बिजली क्षेत्र के खराब प्रदर्शन से देश के आठ प्रमुख बुनियादी उद्योग की वृद्धि दर मई, 2025 में घटकर नौ महीने के निचले स्तर 0.7 फीसदी पर आ गई। पिछली सबसे कम वृद्धि दर अगस्त, 2024 में दर्ज की गई थी, जब इन उद्योगों के उत्पादन में 1.5 फीसदी गिरावट आई थी। मई, 2024 में वृद्धि दर 6.9 फीसदी रही थी। सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, कच्चे तेल के उत्पादन की वृद्धि दर मई में एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में 1.8 फीसदी घट गई।
प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 3.6 फीसदी, उर्वरक में 5.9 फीसदी और बिजली उत्पादन में 5.8 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, सीमेंट का उत्पादन सालाना आधार पर 9.2 फीसदी बढ़ गया। वहीं, इस्पात उत्पादन में 6.7 फीसदी और कोयला में 2.8 फीसदी की वृद्धि रही। रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन 1.1 फीसदी बढ़ गया। चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में आठ प्रमुख उद्योगों में 0.8 फीसदी की वृद्धि रही।
यूको बैंक को नवाचार बढ़ाने के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार
यूको बैंक को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने प्रतिष्ठित डिजिटल भुगतान पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार 2022-23 और 2024-25 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल लेनदेन और नवाचारों को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। बैंक ने 2024-25 के लिए डीएफएस डिजिटल स्कोरकार्ड में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया। डिजिटल पहुंच बढ़ाने के साथ यूपीआई के क्षेत्र में नवाचारों को सक्षम किया।
शुभ्रांशु फोर्ब्स की प्रभावशाली सीएमओ की सूची में शामिल
टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के मुख्य विपणन अधिकारी शुभ्रांशु सिंह को फोर्ब्स की 2025 की सबसे प्रभावशाली सीएमओ की सूची में शामिल किया गया है। सूची में मार्केटिंग क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, जो ब्रांड नवाचार, डाटा आधारित रणनीति से आधुनिक सीएमओ की भूमिका को नया आयाम दे रहे हैं। सिंह ने परिवर्तनकारी अभियानों का नेतृत्व किया है, जिसने टाटा मोटर्स को भरोसेमंद नाम के रूप में स्थापित किया है।
चीन की ओर से दुर्लभ खनिजों पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण संभावित व्यवधानों को कम करने के लिए भारत कदम उठा रहा है। वित्त मंत्रालय की जारी मासिक समीक्षा में कहा गया है कि चीन के हालिया निर्यात नियंत्रण ने वैश्विक ऑटो उद्योग को हिलाकर रख दिया है।
भारत के पास दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा दुर्लभ खनिज भंडार है। बावजूद भारत का घरेलू उत्पादन अभी भी अविकसित है। वित्त वर्ष 2024-25 में देश ने 53,748 टन दुर्लभ खनिज का आयात किया था। रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू दुर्लभ खनिज आपूर्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से सात वर्षीय राष्ट्रीय पहल की शुरूआत की जाने वाली है। भारत स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए दुर्लभ खनिज प्रसंस्करण और चुंबक उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन दे सकता है।
तेल की कीमतों पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी
रिपोर्ट के अनुसार, इस्राइल-ईरान के बीच संक्षिप्त युद्ध के कारण बढ़ी तेल की कीमतों में कमी आई है। लेकिन शेष वर्ष के लिए सब कुछ ठीक कह देना अभी जल्दबाजी होगी। वृहद आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा असंतुलन न होने, महंगाई दर में नरमी तथा विकास को बढ़ावा देने वाली मौद्रिक नीति के कारण भारत की वृहद आर्थिक स्थिति बेहतर स्थिति में है। रिपोर्ट में कहा गया कि इसके जारी रहने से चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि और राजकोषीय संभावना को खतरा हो सकता था। पर युद्ध रुकने से तेल की कीमतें नीचे आने लगी हैं।
