Updates: बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल अंबानी की SBI के खिलाफ याचिका खारिज की; ई-कचरे बेच सरकार को 3297 करोड़ मिले
बॉम्बे हाई कोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी द्वारा राज्य बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें उनके और रिलायंस कम्युनिकेशन्स के खाते को फर्जीवाड़े (Fraud) के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोक्हले की बेंच ने कहा कि याचिका में कोई औचित्य नहीं है। फैसले की विस्तृत कॉपी अभी उपलब्ध नहीं है।
SBI ने पिछले वर्ष इन खातों को फर्जीवाड़े के रूप में वर्गीकृत किया था, आरोप लगाते हुए कि अंबानी ने बैंक द्वारा दिए गए लोन के नियमों का उल्लंघन करते हुए धन का दुरुपयोग किया। अनिल अंबानी ने हाई कोर्ट में यह दलील दी थी कि बैंक ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया, क्योंकि उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया गया।
ई-कचरे की बिक्री से मिले 3,297 करोड़
ई-कचरे व कबाड़ की बिक्री से सरकार को 3,297 करोड़ रुपये मिले हैं। चार वर्षों में 696.27 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान को साफ कर उपयोग में लाया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, स्वच्छता अभियान के चरणों के दौरान 137.86 लाख पुरानी फाइलों को हटाया गया है। देश भर में 12.04 लाख से अधिक जगहों की सफाई की गई है।
भारत-फ्रांस एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र साझेदारी मजबूत करेंगे
भारत और फ्रांस ने अपनी सैन्य साझेदारी को और मजबूत करेगा। इस संबंध में 29 सितंबर से एक अक्तूबर तक नई दिल्ली में 22वीं एयर स्टाफ वार्ता आयोजित की। इसमें भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायु व अंतरिक्ष सेना के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों देशों ने एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में अपनी साझेदारी और विकसित करने पर जोर दिया। साथ ही, संयुक्त प्रशिक्षण, सैन्य अभ्यास, विशेषज्ञता के आदान-प्रदान और पेशेवर सैन्य शिक्षा पर चर्चा की। एक बयान में कहा गया कि इस वार्ता मुख्य उद्देश्य दोनों वायु सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाना और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी मजबूत करना था। इस बैठक की अध्यक्षता भारतीय वायुसेना के एयर वाइस मार्शल एसके तालियान और फ्रांस के ब्रिगेडियर जनरल निकोलस चंबाज ने संयुक्त रूप से की।
आवासीय संपत्तियों की कीमतें बढ़ने से कम मांग के कारण जुलाई-सितंबर में शीर्ष 9 शहरों में आवास बिक्री सालाना 4 और तिमाही आधार पर एक प्रतिशत गिरकर 1,00,370 इकाई रह गई। मुंबई क्षेत्र और पुणे में घरों की बिक्री 17 प्रतिशत घटकर 49,542 इकाई रह गई। एक साल पहले इसी अवधि में बिक्री 59,816 इकाई थी।
केंद्र सरकार ने खरीफ कपास सीजन 2025-26 की समीक्षा बैठक में सभी कपास उत्पादक राज्यों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) संचालन मानकों के पूर्ण पालन की अपील की। कपड़ा मंत्रालय की सचिव नीलम शमी राव ने बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष रिकॉर्ड 550 कपास खरीद केंद्र चालू किए गए हैं। उत्तरी क्षेत्र (पंजाब, हरियाणा, राजस्थान) में 1 अक्टूबर से, मध्य क्षेत्र (गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा) में 15 अक्टूबर से और दक्षिणी क्षेत्र (तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु) में 21 अक्टूबर से खरीद शुरू होगी। बैठक में डिजिटल समावेशन और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
ऑटो कलपुर्जा बनाने वाली एसकेएफ इंडिया 2030 तक दो क्षेत्रों में 1,460 करोड़ रुपये तक निवेश करने की योजना बना रही है। इसमें क्षमता विस्तार और एक नया संयंत्र स्थापित करना शामिल है। कंपनी को उम्मीद है कि विभाजित औद्योगिक इकाई, एसकेएफ इंडिया (इंडस्ट्रियल) जरूरी मंजूरी के साथ इस साल नवंबर तक सूचीबद्ध हो जाएगी।
वित्तीय सेवा कंपनी नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट को प्रस्तावित म्यूचुअल फंड शुरू करने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट ने शेयर बाजारों को बताया, एक अक्तूबर को प्रायोजक के रूप में कार्य करने और प्रस्तावित नुवामा म्यूचुअल फंड की स्थापना करने की मंजूरी सेबी से मिली है। म्यूचुअल फंड के पंजीकरण के लिए अंतिम मंजूरी कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के अधीन दी जाएगी।
तेल मंत्रालय ने भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल) के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए 21 अक्तूबर तक आवेदन किया जा सकता है। सरकारी उद्यमों में बोर्ड स्तर की नियुक्तियां आमतौर पर सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर की जाती हैं। यह सिफारिश सरकार को भेजी जाती है। नियुक्ति का फैसला कैबिनेट की नियुक्ति समिति लेती है।
भारतीय प्राथमिक तांबा उत्पादक संघ यानी आईपीसीपीए ने भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के तहत संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से बढ़ते तांबे की छड़ों के आयात पर चिंता जताई है। इसने चेतावनी दी है कि यह प्रवृत्ति तांबा शोधन में घरेलू निवेश के लिए खतरा है। भारतीय उत्पादकों में 1996 से हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, वेदांता और कच्छ कॉपर ने 12.5 लाख टन की घरेलू रिफाइंड तांबा उत्पादन क्षमता का निर्माण किया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित मांग 85 लाख टन है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनौपचारिक और दिहाड़ी कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस से जोड़ने के लिए आसान उपाय की वकालत की है। साथ ही, महिलाओं के लिए मजबूत पेंशन सुरक्षा और स्कूलों व कॉलेजों में शुरुआती वित्तीय साक्षरता के माध्यम से बड़े पैमाने पर वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने पर भी जोर दिया। सीतारमण ने कहा, सरकार के हालिया सुधार पेंशन ढांचे में आपूर्ति और मांग दोनों पक्षों की कमियों को दूर करेंगे। इन सुधारों का उद्देश्य सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, खासकर भारत की अनुमानित बूढ़ी होती आबादी को देखते हुए। भारत के व्यापक पेंशन परिदृश्य में समन्वय भी महत्वपूर्ण है। बजट 2025-26 में यह घोषणा की गई थी कि पेंशन उत्पादों के नियामक समन्वय और विकास के लिए एक मंच स्थापित किया जाएगा। अगस्त में सरकार ने पेंशन उत्पादों के नियामक समन्वय और विकास के लिए मंच की स्थापना की।
एनपीएस से मिला सालाना 13 फीसदी का रिटर्न
एनपीएस की सभी योजनाओं ने आकर्षक रिटर्न दिया है। इक्विटी योजना के तहत शुरुआत से ही औसत सालाना रिटर्न 13 प्रतिशत से अधिक रहा है। कॉरपोरेट डेट और सरकारी प्रतिभूति योजनाओं में लगभग 9 प्रतिशत का अच्छा फायदा मिला है।
सरकार ने फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार संवर्धन (पीआरआईपी) योजना के तहत उद्योग व स्टार्टअप परियोजनाओं के लिए 11,000 करोड़ के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। यह योजना इस क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और नवाचार संचालित क्षेत्र में बदलने की एक ऐतिहासिक पहल है। यह 5,000 करोड़ रुपये की स्वीकृत परिव्यय की योजना है। इससे नई दवाओं, जटिल जेनेरिक दवाओं, बायोसिमिलर और नए चिकित्सा उपकरणों में 11,000 करोड़ रुपये के अनुसंधान एवं विकास निवेश की योजना बनेगी। इससे 300 परियोजनाओं को समर्थन देकर फार्मा-मेडटेक इनोवेशन पाइपलाइन को गति मिलने की उम्मीद है। संशोधित योजना के तहत प्रारंभिक चरण की परियोजनाओं के लिए एमएसएमई और स्टार्टअप 5 करोड़ रुपये तक की सहायता के लिए 9 करोड़ रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाद की परियोजनाओं के लिए उद्योग, एमएसएमई और स्टार्टअप्स की 285 करोड़ तक की लागत वाली योजनाएं 100 करोड़ रुपये तक की सहायता के लिए आवेदन कर सकती हैं।
देश की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-सितंबर अवधि में मजबूत रही है। इसकी वजह खपत, निवेश और सरकारी खर्च का बढ़ना है। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, इस दौरान खाद्य उत्पादों की कीमतें सीमित दायरे में रही हैं। जीएसटी सुधार, बाहरी क्षेत्रों का प्रदर्शन संतुलित रहा। साथ ही, स्थिर तरलता और अच्छे वित्तीय बाजार से मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता बनी हुई है।सरकार की ओर से यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल की मौद्रिक नीति को 5.5 प्रतिशत पर स्थिर रखा गया है। केंद्रीय बैंक वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान को संशोधित करके 6.8 प्रतिशत कर दिया है। मजबूत उपभोग, निवेश व सरकारी खर्च से घरेलू अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अच्छे मानसून, जीएसटी 2.0, व बढ़ती क्षमता उपयोग जैसे सहायक कारक सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रख रहे हैं। वैश्विक उतार-चढ़ाव के बीच आर्थिक वृद्धि दर मजबूत बनी हुई है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी ने अदालती मामलों के निपटारे व अभियोजन मामलों की वापसी के लिए एमनेस्टी योजना 2025 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस उपाय का उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, मुकदमेबाजी के बोझ को कम करना है। इससे व्यापार करने में आसानी होगी। एमनेस्टी स्कीम 2025 एकमुश्त विवाद समाधान पहल है। यह योजना नियोक्ताओं और बीमित व्यक्तियों को अदालतों के बाहर व्यवस्थित व पारदर्शी तरीके से विवादों का निपटारा करने का अवसर प्रदान करती है। यह योजना 30 सितंबर, 2026 तक लागू रहेगी। योजना बंद और चालू दोनों इकाइयों के विवादों पर लागू होती है। पांच वर्षों से अधिक समय से बंद इकाइयों के मामले वापस ले लिए जाएंगे। इसमें वे इकाइयां शामिल हैं, जिनके मुकदमे पांच वर्षों से लंबित हैं व जिनका कोई मूल्यांकन नहीं हुआ है। पांच वर्षों के अंदर बंद इकाइयों को रिकॉर्ड प्रस्तुत करने होंगे। स्वीकृत बकाया राशि ब्याज सहित चुकानी होगी। वे किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगी।
ऑनलाइन मनी गेम के नियम तोड़ना गैर-जमानती अपराध बनेगा
केंद्र सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग नियमों के उल्लंघन को गैर-जमानती अपराध बनाने और इसमें शामिल पूरी कंपनी के स्टाफ को जिम्मेदार ठहराने का प्रस्ताव रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस संबंध में गुरुवार को मसौदा नियम जारी किए। इनके अनुसार, किसी भी अधिकृत अधिकारी को भौतिक या डिजिटल स्थान पर प्रवेश करने, तलाशी लेने और बिना वारंट के ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा, जिस पर अपराध करने या गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होने या प्रतिबंधित कृत्यों को अंजाम देने की आशंका हो। नियमों में यह भी प्रावधान है कि कानून के तहत तलाशी और जांच करने वाले अधिकृत अधिकारियों को किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा मिलेगी। मंत्रालय ने मसौदा नियमों पर सुझाव और टिप्पणियां 31 अक्तूबर तक आमंत्रित की हैं।
नियम लागू होने पर अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे
मसौदा नियमों में कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के बावजूद, धारा 5 और धारा 7 के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे। धारा 5 में किसी भी इकाई को ऑनलाइन मनी गेम्स और संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने, प्रोत्साहित करने या उसमें भाग लेने से रोका गया है। धारा 7 के तहत बैंकों, वित्तीय संस्थानों या अन्य व्यक्तियों को ऐसे खेलों से जुड़े वित्तीय लेन-देन को सुविधाजनक बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
Crisil: फिक्स्ड डिपॉजिट और CASA में गिरावट से बैंकों के लिए मिड-टू-लॉन्ग टर्म में चुनौती
क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि फिक्स्ड डिपॉजिट में गिरावट और चालू एवं बचत खाते (CASA) के हिस्से में कमी के कारण जमा संरचना में “स्ट्रक्चरल शिफ्ट” आ रहा है, जो मध्यम से लंबे समय में बैंकों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। क्रिसिल ने कहा कि कुछ हिस्सों में घरेलू निवेशक उच्च रिटर्न के लिए पूंजी बाजार में निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह प्रणाली की परिपक्व होती प्रोफाइल का संकेत है।
एजेंसी ने बताया कि मार्च 2025 तक घरेलू घराने जमा आधार का 60 प्रतिशत हिस्सा रखते थे, जबकि मार्च 2020 में यह 64 प्रतिशत था। इसमें कहा गया कि सिर्फ जमा में वृद्धि ही नहीं, बल्कि जमा की संरचना भी बैंकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्थिरता और फंडिंग लागत को प्रभावित करती है।
रिलायंस, अदाणी समेत 6 कंपनियों ने भारत के छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए दिखाई रुचि
कम से कम छह निजी कंपनियों ने भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (BSMR) स्थापित करने में रुचि दिखाई है और छह राज्यों में 16 संभावित साइटें चिह्नित की हैं। NPCIL (न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) द्वारा BSMR स्थापित करने के लिए जारी किए गए प्रस्तावों के अनुरोध पर प्रतिक्रिया दी है। इसमें रुचि दिखाने वाली कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदाणी पॉवर, जिंदल स्टील एंड पावर, टाटा पावर, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी शामिल हैं।
इन कंपनियों ने 16 संभावित साइटों के प्रारंभिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी NPCIL को प्रस्तुत की हैं। रिपोर्ट के अनुसार, गुजरात में 5, मध्य प्रदेश में 4, ओडिशा में 3, आंध्र प्रदेश में 2 और झारखंड व छत्तीसगढ़ में 1-1 साइट की पहचान की गई है। NPCIL ने कहा कि यह पहल भारत में कम क्षमता वाले न्यूक्लियर रिएक्टरों के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इंडिगो एयरलाइंस 15 नवंबर से दिल्ली से ब्रिटेन के मैनचेस्टर के लिए सीधी उड़ान शुरू करेगी। यह सेवा हफ्ते में चार दिन उपलब्ध होगी और बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमान से संचालित की जाएगी। इसके अलावा एयरलाइन 24 अक्टूबर से इंडोनेशिया के देनपसार और 26 अक्टूबर से थाईलैंड के क्राबी के लिए उड़ानें शुरू करेगी। देनपसार के लिए रोज़ाना और क्राबी के लिए हफ्ते में चार दिन सेवा मिलेगी। इन दोनों मार्गों पर एयरबस ए320 विमान का इस्तेमाल होगा।
इंडिगो ने बताया कि 26 अक्तूबर से दिल्ली से नौ घरेलू शहरों- राजकोट, वडोदरा, पटना, गोवा, शिरडी, नागपुर, नासिक, जबलपुर और रायपुर- के लिए भी अतिरिक्त नॉन-स्टॉप उड़ानें शुरू होंगी। इसके अलावा दिल्ली से पूर्णिया (बिहार) के लिए भी सीधी उड़ान मिलेगी। एयरलाइन का कहना है कि इस विस्तार के बाद दिल्ली से उसकी उड़ानें 21 अंतरराष्ट्रीय और 74 घरेलू गंतव्यों तक होंगी, जिनमें हफ्ते में 1,700 से अधिक प्रस्थान शामिल हैं।
रिफंड नहीं देने पर अमेरिकन एक्सप्रेस पर 31.80 लाख रुपये का जुर्माना
कुछ क्रेडिट कार्डधारकों के रिफंड नहीं करने पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प पर 31.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। नियामक ने 31 मार्च, 2024 तक अमेरिकन एक्सप्रेस की वित्तीय स्थिति का पर्यवेक्षी मूल्यांकन किया गया था। इसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जवाब मिलने पर आरबीआई ने दंड लगा दिया। एक दूसरे मामले में केवाईसी के उल्लंघन में एचडीबी फाइनेंशियल पर भी 4.2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 2023-24 के दौरान वितरित कुछ ऋण खातों में पैन से संबंधित मामला सामने आया था।
