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Biz Updates: असम में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2.63 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश, IRDAI प्रमुख की तलाश शुरू
Mon, 10 Mar 2025 02:18 PM IST
कुमार विवेक
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कुमार विवेक
Updated Mon, 10 Mar 2025 02:18 PM IST
सार
Biz Updates: असम के वित्त मंत्री अजंता नियोग ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 2.63 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह बजट 620.27 करोड़ रुपये के घाटे का है। वित्त मंत्रालय ने भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के अध्यक्ष पद को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। आइए जानते हैं कारोबार जगत से जुड़े कुछ अपडेट्स के बारे में।
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बिजनेस अपडेट्स
- फोटो : amarujala.com
विस्तार
Add as a preferredअसम के वित्त मंत्री अजंता नियोग ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 2.63 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह बजट 620.27 करोड़ रुपये के घाटे का है।
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बजट में राज्य के सभी कामकाजी लोगों के लिए 15,000 रुपये तक की मासिक आय पर व्यावसायिक कर से छूट देने का भी प्रस्ताव है। असम में अगले साल की शुरूआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। नियोग ने कहा, "इससे 1.43 लाख से अधिक करदाताओं/परिवारों को लाभ होगा और उनकी क्रय क्षमता बढ़ेगी।"
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वित्त वर्ष के लिए अपना अंतिम पूर्ण बजट पेश करते हुए, निओग ने चाय उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए हरी चाय की पत्तियों पर कर छूट को दो अतिरिक्त वर्षों के लिए बढ़ाने की भी घोषणा की।
नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने आईआरडीएआई के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन मांगे
वित्त मंत्रालय ने भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के अध्यक्ष पद को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। बीमा क्षेत्र के नियामक बीआईडीएआई के मौजूदा प्रमुख देबाशीष पांडा का कार्यकाल 13 मार्च को समाप्त हो रहा है। अध्यक्ष पद हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल, 2025 है।
देबाशीष पांडा, जो वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में काम कर कर चुके हैं, ने 14 मार्च, 2022 को तीन साल की अवधि के लिए आईआरडीएआई के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला।
आईआरडीएआई की ओर से जारी विज्ञापन अधिसूचना के अनुसार, आवेदकों के पास कम से कम 30 वर्ष का प्रासंगिक कार्य अनुभव होना चाहिए, तथा भारत सरकार या इसके समकक्ष स्तर या राज्य सरकार या अन्य संस्थानों में सचिव के रूप में कार्य किया होना चाहिए।
