गर्मी की छुट्टी में एसी बस से यात्रा होगी महंगी

बीते फरवरी में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट प्रस्तावों में स्टेज कैरिज के तहत चलने वाली वातानुकूलित बसों को सेवाकर के निगेटिव लिस्ट से बाहर करने का प्रस्ताव भी शामिल किया था। लेकिन इसे तत्काल प्रभाव से लागू नहीं कर 1 जून 2016 से लागू किये जाने की घोषणा की थी। इसके अलावा इसी तारीख से सभी सेवाओं पर आधा फीसदी का कृषि कल्याण सेस भी लगाया था।

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड -सीबीईसी- के एक अधिकारी ने बताया कि स्टेज कैरिज परमिट के तहत चलने वाली बसें, चाहे राज्य पथ परिवहन निगम की हो या निजी ट्रांसपोर्टरों की, सब को सेवाकर के दायरे में ला दिया गया है। हालांकि उस पर सेवाकर की संपूर्ण दर नहीं लगेगी बल्कि उसमें 60 फीसदी का अबेटमेंट दिया गया है। यह इसलिए ताकि बस खरीदने की लागत, ईंधन का खर्च आदि पर कर नहीं लगे। इसका मतलब है कि यात्रियों को पूरा नहीं बल्कि 5.6 फीसदी का ही सेवाकर चुकाना होगा।

स्टिक ट्रेवल्स के चेयरमैन और आइटो के पूर्व अध्यक्ष सुभाष गोयल का कहना है कि यह फैसला पर्यटन उद्योग के लिए घातक होगा। उनका कहना है कि विदेशों में पर्यटन को सरकार सहायता देती है जबकि यहां सरकार टैक्स के ऊपर टैक्स लगाती जा रही है। उनके मुताबिक एसी बसों में सेवा कर के बोझ से पैकेज की कीमत बढ़ जाएगी। बुधवार से ही सेवा कर पर आधा फीसदी का कृषि कल्याण सेस भी लग गया है।

इस वजह से अब सेवा कर की दर 15 फीसदी हो गई है। अब रेस्टोरेंट में जाकर खाना, मोबाइल फोन का इस्तेमाल, हवाई और रेल यात्रा, बीमा प्रीमियम पर देय सेवा कर, बैंक ड्राफट या बैंक की अन्य सेवा, फिल्म देखना, एसएमएस अलर्ट सेवा लेना, कैटरिंग सेवा, टेंट सेवा आदि सभी सेवाएं महंगी हो जाएंगी।