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Budget 2024: Spending of Rs 11.1 lakh crore will boost business, focus on logistics corridor, railway freight
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Budget 2024: 11.1 लाख करोड़ रुपये के खर्च से बढे़गा कारोबार, लॉजिस्टिक कॉरिडोर और रेलवे की माल ढुलाई पर फोकस
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भारतीय एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया, अंतरिम बजट उत्साहवर्धक है। 11.1 लाख करोड़ रुपये का सबसे अधिक कैपेक्स देश के बाजारों में बड़े व्यापार की राह प्रशस्त करेगा। लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाने तथा रेलवे की माल ढुलाई की अधिक सक्षम बनाने से माल की आवाजाही और अधिक सरलता से हो सकेगी...
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया 'वोट ऑन अकाउंट' यानी अंतरिम बजट, प्रधानमंत्री मोदी के विजन का 'प्रोग्रेसिव दस्तावेज' है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल का कहना है, अंतरिम बजट, देश के भविष्य के विकास का दर्शन है। बजट में 11.1 लाख करोड़ रुपये के खर्च से कारोबार में जबरदस्त वृद्धि होगी। लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाने तथा रेलवे की माल ढुलाई को अधिक सक्षम बनाने से व्यापार में भारी इजाफा होगा।
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कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भारतीय एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया, अंतरिम बजट उत्साहवर्धक है। 11.1 लाख करोड़ रुपये का सबसे अधिक कैपेक्स देश के बाजारों में बड़े व्यापार की राह प्रशस्त करेगा। लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाने तथा रेलवे की माल ढुलाई की अधिक सक्षम बनाने से माल की आवाजाही और अधिक सरलता से हो सकेगी। इसके चलते व्यापार में वृद्धि होगी। 11.1 लाख करोड़ रुपये के खर्च से देश में विभिन्न परियोजनाएं शुरू होंगी। इससे एक तरफ व्यापार बढ़ेगा तो वहीं दूसरी ओर बड़े पैमाने पर रोजगार भी शुरू होगा।
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व्यापारी नेताओं ने कहा, अंतरिम बजट में विकास की गति में सुधार होने की बात कही गई है। यह खर्च समाज में बढ़ते उत्पादन और सेवाओं की गति में सुधार के माध्यम से विकास को बढ़ावा देगा। इस राशि से देश भर में अधिक निर्माण कार्य होंगे। इसके चलते विभिन्न क्षेत्रों में नई आधारिक सुविधाएं बनाने के लिए खर्च का उपयोग हो सकता है। नतीजा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर रफ्तार पकड़ेगा। इससे व्यापार में वृद्धि होगी। यह खर्च उत्पादन को बढ़ावा देने और विभिन्न उद्यमों को मदद करने के माध्यम से व्यापार में वृद्धि की स्थिति में सुधार कर सकता है। इससे देश भर के व्यापार में वृद्धि होगी और वित्तीय तरलता बढ़ेगी।
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